भोपाल। प्रदेश की मतदाता सूची से 34 लाख से अधिक नाम कटने का विषय अब कांग्रेस के लिए बड़े जनसंपर्क और राजनीतिक अभियान का रूप लेने जा रहा है। पार्टी अब महज चुनाव आयोग के आंकड़ों पर आपत्ति जताने तक नहीं रुकेगी, बल्कि कटे हुए मतदाताओं के घरों तक जाकर जमीनी स्थिति परखेगी। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों को सक्रिय रूप से मैदान में उतारने की योजना बनी है।
कांग्रेस 22 से 30 नवंबर के बीच पूरे राज्य में वोट रक्षक अभियान संचालित करेगी। इस मुहिम के अंतर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए 34,25,078 मतदाताओं के नामों की घर-घर जाकर पुष्टि की जाएगी। पार्टी यह समझना चाहती है कि किन मतदाताओं के नाम तय नियमों के मुताबिक कटे हैं और किन मामलों में आपत्ति दर्ज कराने की स्थिति बनती है। इस मुहिम के सहारे कांग्रेस मतदाता सूची की कथित खामियों का बूथ स्तर पर रिकॉर्ड भी जुटाएगी।
हर बूथ पर वोट रक्षक की तैनाती
पार्टी ने इस मुहिम को बूथ स्तर तक पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की है। हर बूथ पर एक वोट रक्षक को तैनात किया जाएगा, जिसके लिए बूथ लेवल एजेंट, बूथ कमेटी के सदस्यों और मंडलम अध्यक्षों को काम सौंपा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों तक को घर-घर जाकर पड़ताल करनी होगी। नियुक्त वोट रक्षकों को रोजाना की कार्यवाही और सत्यापन का विवरण पार्टी के तय पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसके लिए www.iamvoterakshak.in पर रिपोर्टिंग की सुविधा दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व भी अपने पर्यवेक्षकों के जरिए पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगा।
आरोपों को आंकड़ों के जरिए ठोस बनाने की कवायद
इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस मतदाता सूची में गड़बड़ी के अपने दावों को आंकड़ों के साथ पेश करने का प्रयास करेगी। पड़ताल से मिलने वाली जानकारी के आधार पर विधानसभा, लोकसभा और राज्य स्तर की अलग-अलग रिपोर्ट बनाई जाएंगी, जिन्हें चुनाव आयोग के समक्ष रखा जाएगा। पार्टी की सोच है कि सिर्फ बयानबाजी करने के बजाय बूथवार उन मामलों का ब्योरा इकट्ठा किया जाए, जहां नाम हटने को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। इसके उपरांत 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक ग्राम चौपालों के जरिए लोगों को अभियान के नतीजों की जानकारी दी जाएगी।
दिल्ली के बजाय राज्यों में सक्रियता पर जोर
कांग्रेस ने वोट बचाओ-देश बचाओ कार्यक्रम के तहत अपनी कार्ययोजना में भी बदलाव किया है। अब राष्ट्रीय राजधानी में धरना-प्रदर्शन करने के बजाय विभिन्न राज्यों में अभियानों और जनसंपर्क पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इसी कड़ी में 26 नवंबर को संविधान रक्षा मार्च निकाला जाएगा। कुल मिलाकर यह पहल मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर संगठन और राजनीति दोनों स्तरों पर हलचल तेज करने का प्रयास है। नौ दिन की घर-घर पड़ताल के बाद पार्टी के पास हटाए गए नामों का अपना संकलन होगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की असल कसौटी यह होगी कि जांच में कितनी वास्तविक त्रुटियां सामने आती हैं और चुनाव आयोग उन पर क्या कदम उठाता है।

