CM मोहन यादव की घोषणा, सफाई कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

उज्जैन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के सफाई कर्मचारियों के हित में एक बड़ा और सराहनीय ऐलान किया है। उज्जैन के गीता भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान उन्होंने घोषणा की कि सभी सफाई मित्रों को प्रोत्साहन स्वरूप पांच-पांच हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने चुटीले अंदाज में कहा कि बाप बड़ा ना भइया, सबसे बड़ा रुप्पया, और इसी के साथ उन्होंने शहर को स्वच्छ रखने वाले कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया।

देश भर में स्वच्छता का परचम लहरा रहा मध्य प्रदेश

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज समूचे देश में मध्य प्रदेश स्वच्छता के मामले में शीर्ष स्थान पर कायम है और इसमें भी मालवा क्षेत्र की एक विशिष्ट पहचान बनी हुई है। उन्होंने गौरव के साथ उल्लेख किया कि इंदौर और देपालपुर ने ट्विन सिटी श्रेणी में पूरे भारत में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि तीन से दस लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का पूरा श्रेय दिन-रात मेहनत करने वाले सफाई मित्रों को दिया।

फूलों से स्वागत कर किया स्वच्छता मित्रों का सम्मान

उज्जैन के गीता भवन में आयोजित इस ‘स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह’ के दौरान सफाई कर्मचारियों के प्रति विशेष आदर प्रकट किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं फूलों की वर्षा कर सफाई कर्मियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके साथ ही पूरे वर्ष शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने और स्वच्छता अभियान में अपना विशेष योगदान देने वाले उत्कृष्ट कर्मचारियों को मंच पर सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया गया।

वेतन वृद्धि और विनियमितीकरण पर भी बनी थी सहमति

गौरतलब है कि दीपावली से पूर्व भोपाल सहित पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर हड़ताल की थी, जिसमें उनका वेतन साढ़े दस हजार रुपये से बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये करने की प्रमुख मांग शामिल थी। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छह नवंबर को मुख्यमंत्री निवास पर सफाई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से सकारात्मक मुलाकात की थी। उस बैठक के बाद संघ के अध्यक्ष मगनलाल झांझोट ने जानकारी दी थी कि सरकार ने वेतन बढ़ाकर बीस हजार रुपये तक करने और कर्मचारियों के विनियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है।

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