MP विधानसभा में उठेगा लंबित आश्वासनों का मुद्दा, अफसर होंगे तलब

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र के आगाज से पूर्व राज्य सरकार के मंत्रियों और विभिन्न विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की कवायद तेज हो गई है। सदन की कार्यवाही के दौरान विधायकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर मंत्रियों की ओर से दिए गए आश्वासनों पर विभागीय स्तर पर कितना अमल हुआ है, अब इसकी जमीनी पड़ताल स्वयं विधायक करेंगे। यदि किसी मंत्री ने सदन के पटल पर किसी प्रकरण की जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने अथवा जनसमस्या के निराकरण का भरोसा दिलाया था, तो संबंधित विभाग ने उस दिशा में क्या ठोस कदम उठाए, इसका संपूर्ण ब्यौरा अब आला अधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा। इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर आगामी छब्बीस नवंबर को विधानसभा में शासकीय आश्वासनों से संबंधित समिति की एक विशेष बैठक आहूत की गई है।

विधानसभा परिसर में जुटेंगे पक्ष और विपक्ष के विधायक

यह महत्वपूर्ण बैठक छब्बीस नवंबर को सुबह साढ़े ग्यारह बजे विधानसभा परिसर में आयोजित की जाएगी। इसके लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से संबंधित विभागों को आधिकारिक पत्र भेजकर प्रमुख सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य रूप से बैठक में मौजूद रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। समिति की इस बैठक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ही पक्षों के विधायक शामिल होंगे, जिनके समक्ष विभागीय अधिकारी लंबित पड़े आश्वासनों पर की गई अब तक की कार्रवाई का विवरण रखेंगे। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी सात दिसंबर से ग्यारह दिसंबर 2026 तक आयोजित होना तय हुआ है, जिसके लिए सचिवालय पूर्व में ही अधिसूचना जारी कर चुका है और इस सत्र में सरकार कई अहम विधेयकों के साथ अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत कर सकती है।

बीते सोलह वर्षों के लंबित आश्वासनों का लिया जाएगा हिसाब

इस आगामी बैठक की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें केवल हालिया विधानसभा सत्र के प्रकरणों की ही समीक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि वर्ष 2010 से लेकर 2026 तक सदन की कार्यवाही के दौरान दिए गए सभी लंबित शासकीय आश्वासनों को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है। इसका अर्थ यह है कि पिछले करीब सोलह वर्षों की अवधि में विधायकों ने जनहित से जुड़े जिन मुद्दों को सदन में उठाया और जिन पर मंत्रियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया था, अब उन सभी का हिसाब-किताब लिया जाएगा। बैठक के दौरान विधायक अधिकारियों से सीधे सवाल करेंगे कि मंत्री के निर्देश के पश्चात विभाग ने मामले की जांच कराई या नहीं, जांच रिपोर्ट में क्या तथ्य उजागर हुए, जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई हुई और मूल समस्या का समाधान हो सका या नहीं।

प्रमुख विभागों के शीर्ष अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश

विधानसभा सचिवालय ने इस समीक्षा बैठक के लिए जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विभागों के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया है। सचिवालय की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव स्वयं बैठक में उपस्थित होकर अपने विभाग से जुड़े आश्वासनों की अद्यतन स्थिति स्पष्ट करें।

संतोषजनक जवाब मिलने पर ही समाप्त माने जाएंगे प्रकरण

समिति की बैठक में उपस्थित विधायक संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाबों और कार्रवाई के दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परीक्षण करेंगे। यदि समिति के सदस्य विधायक इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं कि मंत्री के आश्वासन के अनुरूप विभाग ने समुचित और प्रभावी कार्रवाई कर दी है, तो उस प्रकरण को समाप्त घोषित कर दिया जाएगा। इसके विपरीत, यदि अधिकारियों का पक्ष असंतोषजनक पाया गया अथवा आश्वासन के बावजूद धरातल पर कार्रवाई अधूरी मिली, तो वह मामला लंबित श्रेणी में बना रहेगा और विधायक ऐसे अधूरे मुद्दों को आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में भी जोर-शोर से उठा सकेंगे।

शीतकालीन सत्र से पहले तय होगी प्रशासनिक जवाबदेही

सात दिसंबर से प्रारंभ होने जा रहे शीतकालीन सत्र की दृष्टि से छब्बीस नवंबर की इस बैठक को अत्यंत निर्णायक माना जा रहा है। इस मंच के माध्यम से विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र और आम जनता से जुड़े वर्षों पुराने लंबित मामलों पर सीधा जवाब मांगने का अवसर प्राप्त होगा, वहीं विभागीय अधिकारियों के सामने भी यह साबित करने की कड़ी चुनौती होगी कि उन्होंने सदन में दिए गए मंत्रियों के वचनों को पूरा करने के लिए कितनी गंभीरता से काम किया है। इस समीक्षा से न केवल सरकारी आश्वासनों की वास्तविक स्थिति उजागर होगी, बल्कि सरकार को भी यह स्पष्ट तस्वीर मिल सकेगी कि कितने प्रकरणों का निराकरण हो चुका है और कितने मामले अब भी सरकारी फाइलों में धूल फांक रहे हैं।

Latest news

Related news