उत्तराखंड में निवेश और रोजगार का नया रोडमैप तैयार,धामी ने उद्योगपतियों को दिया भरोसा

Uttarakhand Investment देहरादून : उत्तराखंड को पर्यटन और आध्यात्मिक पहचान से आगे बढ़ाकर देश के प्रमुख औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में निवेश, उद्योग और निर्यात को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं. उधमसिंह नगर के खुरपिया में करीब 1100 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रहा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इसी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इससे लगभग 25 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है.

मुख्यमंत्री सोमवार को देहरादून के होटल ताज मसूरी में EEPC India के 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों और निर्यातकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य की औद्योगिक उपलब्धियों, निवेश की संभावनाओं और निर्यात में हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए उद्योग जगत को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया.

29 हजार नई MSME इकाइयां,1.27 लाख युवाओं को मिला रोजगार

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान 29 हजार से अधिक नई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) इकाइयां स्थापित हुई हैं. इनके माध्यम से 1 लाख 27 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि युवा केवल रोजगार पाने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले उद्यमी भी बनें. इसी उद्देश्य से उत्तराखंड में स्टार्टअप नीति लागू करने के साथ 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड स्थापित किया गया है.

सरकार ने औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और उत्तराखंड MSME नीति भी लागू की है. इन प्रयासों का उद्देश्य प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करना और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है.

खुरपिया में 7 हजार करोड़ से अधिक का निवेश आने की संभावना

उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में उधमसिंह नगर के खुरपिया में विकसित किया जा रहा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर शामिल है.

मुख्यमंत्री के मुताबिक, लगभग एक हजार एकड़ भूमि पर करीब 1100 करोड़ रुपये की लागत से इस क्लस्टर को विकसित किया जा रहा है. परियोजना के माध्यम से प्रदेश में 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और लगभग 25 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है.

इसके अलावा चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भूमि चिह्नित की गई है. हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्टरी विकसित की जा रही है. भविष्य में सेलाकुई और पंतनगर में भी ऐसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है.

उत्तराखंड का निर्यात 10 हजार से बढ़कर 13 हजार करोड़ के पार

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के निर्यात में हुई वृद्धि को औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण संकेत बताया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड से 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होता था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है.

प्रदेश में फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट जैसे क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार और उधमसिंह नगर इन औद्योगिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं.

धामी ने कहा कि राज्य के उद्यमियों ने अपने परिश्रम, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के माध्यम से मेड इन इंडिया को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में पर्वतीय राज्यों में पहला स्थान

उत्तराखंड को निर्यात और औद्योगिक सुधार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर भी उपलब्धियां मिली हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान हासिल किया है.

इसके अलावा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में प्रदेश को टॉप अचीवर्स श्रेणी में जगह मिली है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के डिरेगुलेशन फेज-1 में उत्तराखंड देशभर में पांचवें स्थान पर रहा है.

मुख्यमंत्री ने इन उपलब्धियों का श्रेय राज्य के उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के सामूहिक प्रयासों को दिया.

26 विभागों की 206 से अधिक सेवाएं सिंगल विंडो सिस्टम पर

उद्योगों को बेहतर कारोबारी माहौल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी है.

मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 26 विभागों की 206 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. पिछले तीन वर्षों में इस पोर्टल के जरिए लगभग 7 हजार परियोजनाओं को 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है.

निवेश मित्र व्यवस्था के माध्यम से भी उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि उद्योगों को सरकारी प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े.

हाउस ऑफ हिमालयाज से 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड की भूमिका का भी उल्लेख किया.

उन्होंने बताया कि इस ब्रांड के माध्यम से वर्ष 2030 तक 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अपनी शुरुआत से अब तक हाउस ऑफ हिमालयाज 6 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर चुका है.

इसके साथ ही एक जनपद-दो उत्पाद योजना के जरिए प्रदेश के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. इससे स्थानीय शिल्पकारों, ग्रामीण उत्पादकों और छोटे कारोबारियों को नए अवसर मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर से निवेशकों को मिलेगी सुविधा

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए बेहतर कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है. दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग दो से ढाई घंटे रह गया है.

इसके अलावा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, चारधाम ऑल वेदर रोड और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सड़क नेटवर्क के विस्तार से माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

सरकार का प्रयास है कि उद्योगों का विस्तार केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि पर्वतीय जिलों में भी स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक हुनर के आधार पर रोजगार के अवसर विकसित हों.

भारत मोबिलिटी और फार्मा एक्सपो में भाग लेने का आह्वान

मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो और अगस्त 2027 में होने वाले फार्मा मैक-टेक एक्सपो में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की.

उन्होंने विशेष रूप से उत्तराखंड के ऑटोमोबाइल, ऑटो-कंपोनेंट और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को इन वैश्विक मंचों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया. उनके अनुसार, ऐसे आयोजन प्रदेश के उद्योगों को अपने उत्पादों और तकनीकी क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रदर्शित करने का अवसर देंगे.

उद्योगों के लिए नियामक नहीं, सहयोगी बनेगी सरकार: धामी

EEPC India के समारोह में मुख्यमंत्री ने वैश्विक बाजार में गुणवत्ता, विश्वसनीयता और नवाचार के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि आज प्रतिस्पर्धा के दौर में केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता और तकनीकी उत्कृष्टता भी जरूरी है.

उन्होंने EEPC India की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि परिषद भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है. सम्मानित होने वाले उद्यमियों और निर्यातकों ने अपने काम से मेड इन इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाई है.

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड में निवेश करने वाले उद्यमियों को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार उद्योगों के लिए बाधा नहीं, बल्कि सहयोगी और सारथी बनकर काम करेगी.

कार्यक्रम में EEPC India के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज चड्ढा, सचिव विनय शंकर पांडेय सहित परिषद के पदाधिकारी, औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्यमी और निर्यातक मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार और उद्योग जगत के साझा प्रयासों से उत्तराखंड आध्यात्मिक पहचान के साथ देश के प्रमुख आर्थिक एवं औद्योगिक केंद्र के रूप में भी अपनी जगह बनाएगा.

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