Uttarakhand Export Growth देहरादून: उत्तराखंड को औद्योगिक और आर्थिक विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार अपनी नीतियों और निवेश योजनाओं को आगे बढ़ा रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को आध्यात्मिक शक्ति के साथ आर्थिक शक्ति का भी बड़ा केंद्र बनाना है. प्रदेश में उद्योगों के विस्तार, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.
मुख्यमंत्री सोमवार को होटल ताज मसूरी, देहरादून में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (EEPC India) की ओर से आयोजित 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों और निर्यातकों को सम्मानित किया.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का निर्यात वर्ष 2017-18 में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 13 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. यह प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, उद्यमियों के परिश्रम और सरकार की नीतियों का परिणाम है.
29 हजार नई MSME इकाइयां स्थापित,1.27 लाख युवाओं को रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार कर रही है. इसी का परिणाम है कि प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान 29 हजार से अधिक नई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) इकाइयां स्थापित हुई हैं. इनके माध्यम से 1 लाख 27 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है.
उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि युवा केवल नौकरी तलाशने वाले न रहें, बल्कि स्वयं उद्यम स्थापित कर दूसरों को भी रोजगार देने वाले बनें. इसी उद्देश्य से उत्तराखंड स्टार्टअप नीति लागू की गई है और 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड स्थापित किया गया है.
धामी ने कहा कि प्रदेश में स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक हुनर और प्राकृतिक विशेषताओं के अनुरूप उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि औद्योगिक विकास का लाभ मैदानी क्षेत्रों के साथ-साथ पर्वतीय इलाकों तक भी पहुंचे.
खुरपिया में 1100 करोड़ से बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
औद्योगिक विकास की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ऊधमसिंह नगर जिले के खुरपिया में लगभग एक हजार एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है. इस परियोजना पर करीब 1,100 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.
इस क्लस्टर के माध्यम से प्रदेश में 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और करीब 25 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है.
इसके अलावा चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भूमि चिन्हित की गई है. हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्टरी विकसित की जा रही है. भविष्य में सेलाकुई और पंतनगर में भी इस तरह की औद्योगिक सुविधाएं विकसित करने की योजना है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
सिंगल विंडो सिस्टम से 7 हजार परियोजनाओं को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए निवेश अनुकूल माहौल और सरकारी प्रक्रियाओं का सरल होना जरूरी है. इसी दिशा में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी है.
वर्तमान में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 26 विभागों की 206 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. पिछले तीन वर्षों में इस पोर्टल के जरिए करीब 7 हजार परियोजनाओं को 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश के लिए स्वीकृति दी गई है.
इसके साथ ही निवेश मित्र व्यवस्था के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है.
धामी ने कहा कि सरकार की मंशा उद्योगों के लिए बाधा बनने की नहीं, बल्कि उनकी सहयोगी और सहभागी बनने की है. निवेशकों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए कानून-व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है.
हाउस ऑफ हिमालयाज से 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की योजनाओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘लोकल फॉर वोकल’ मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राज्य में ‘एक जनपद-दो उत्पाद’ योजना संचालित की जा रही है.
इसी क्रम में स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड शुरू किया गया है. सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस ब्रांड के माध्यम से 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ना है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि शुरुआत से अब तक हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड 6 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर चुका है. इससे ग्रामीण उत्पादकों, महिला स्वयं सहायता समूहों, शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को अपने उत्पादों के लिए नए बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है.
एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तराखंड को पहला स्थान
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को औद्योगिक सुधार और निर्यात के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है.
उन्होंने बताया कि नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान हासिल किया है. इसके अलावा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में राज्य को टॉप अचीवर्स श्रेणी में जगह मिली है.
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के डिरेगुलेशन फेज-1 में भी उत्तराखंड ने देशभर में पांचवां स्थान प्राप्त किया है. मुख्यमंत्री ने इन उपलब्धियों का श्रेय प्रदेश के उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के सामूहिक प्रयासों को दिया.
दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर से उद्योगों को मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में बेहतर कनेक्टिविटी की महत्वपूर्ण भूमिका है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में सड़क, रेल और परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है.
उन्होंने दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे दिल्ली से देहरादून की यात्रा करीब दो से ढाई घंटे में पूरी हो रही है.
इसके अलावा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन, चारधाम ऑल वेदर रोड और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार से माल परिवहन में लगने वाला समय और दूरी कम होगी. इसका सीधा लाभ उद्योगों, निवेशकों और निर्यातकों को मिलेगा.
फार्मा, हर्बल और इंजीनियरिंग सेक्टर में बढ़ रही संभावनाएं
धामी ने कहा कि उत्तराखंड में फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं. हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर इन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं.
उन्होंने उद्योग जगत से फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो और अगस्त 2027 में होने वाले फार्मा मैक-टेक एक्सपो में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया.
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, ऑटो-कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र के उद्यमियों से इन आयोजनों में शामिल होने की अपील की. उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक मंच प्रदेश के उद्यमियों को अपने उत्पादों और तकनीकी क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रदर्शित करने का अवसर देंगे.
उद्योगों के नियामक नहीं, सहयोगी बनेगी सरकार: धामी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश करने वाले प्रत्येक उद्यमी को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश में उद्योगों का विस्तार हो, युवाओं को रोजगार मिले और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिले.
उन्होंने उद्योग जगत से उत्तराखंड में निश्चिंत होकर निवेश करने और नए उद्योग स्थापित करने का आह्वान किया. धामी ने कहा कि सरकार उद्योगों के लिए केवल नियामक (Regulator) बनकर नहीं, बल्कि सहयोगी और सारथी (Collaborator) के रूप में काम करेगी.
कार्यक्रम में EEPC India के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज चड्डा, सचिव विनय शंकर पांडेय सहित परिषद के पदाधिकारी, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्यमी और निर्यातक मौजूद रहे.

