INDIA Bloc vs Gyanesh Kumar : देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच जारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सोमवार, 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए चुनाव आयोग के हलफनामे पर असंतोष जताया है. विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है.
विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कई महत्वपूर्ण सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया है. इसलिए आयोग के शीर्ष अधिकारियों से आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर जवाब मांगा जाना जरूरी है. यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है.
CEC और दोनों चुनाव आयुक्तों से पूछे जाएंगे सवाल
इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आवेदन के साथ 48 सवालों की सूची भी दी है. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से जवाब मांगे गए हैं. आयोग के आईटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी डिजिटल सिस्टम और निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर जानकारी मांगी गई है.
विपक्ष जानना चाहता है कि चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण फैसले व्यक्तिगत स्तर पर लिए गए या तीनों चुनाव आयुक्तों की सामूहिक सहमति से. इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि क्या किसी फैसले पर किसी चुनाव आयुक्त ने असहमति जताई थी और यदि ऐसा हुआ तो उसका समाधान किस तरह किया गया.
देशभर में एक साथ SIR कराने का फैसला किसने लिया?
विपक्ष के 48 सवालों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल देशभर में एक साथ SIR कराने के फैसले को लेकर है. इंडिया गठबंधन जानना चाहता है कि पूरे देश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का अंतिम निर्णय किसने लिया था?
इसके लिए चुनाव आयोग में किस स्तर पर चर्चा हुई, किस अधिकारी ने प्रस्ताव तैयार किया और तीनों चुनाव आयुक्तों ने इसे कब मंजूरी दी? विपक्ष ने फैसले से संबंधित तारीख, फाइल नंबर और आधिकारिक रिकॉर्ड भी मांगे हैं।
साथ ही यह भी जानना चाहा गया है कि SIR से जुड़े फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच कितनी बार मतभेद हुए. क्या किसी चुनाव आयुक्त ने लिखित रूप में आपत्ति दर्ज कराई थी? यदि ऐसा हुआ तो उन आपत्तियों पर क्या कार्रवाई की गई?
फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर भी उठाए सवाल
विपक्ष ने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 को लेकर भी सवाल उठाए हैं. इंडिया गठबंधन जानना चाहता है कि फॉर्म-6 के ऑनलाइन प्रारूप में अतिरिक्त घोषणा (Declaration) जोड़ने का निर्णय किसने लिया और इसे कब लागू किया गया?
विपक्ष ने यह भी पूछा है कि इस बदलाव को चुनाव आयोग के किस अधिकारी या विभाग ने मंजूरी दी थी. क्या इस संबंध में तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति ली गई थी ?
इसके अलावा ऐसे कितने आवेदन लंबित रखे गए, खारिज किए गए या उन पर कार्रवाई नहीं हुई, जिनमें आवेदकों ने अतिरिक्त घोषणा अथवा जरूरी मैपिंग की जानकारी नहीं दी थी.
यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि SIR के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम छूटने वाले लोगों को दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने की प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है.
ERONET और ECINET के केंद्रीकरण पर सवाल
इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम ERONET और ECINET को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं.
विपक्ष जानना चाहता है कि इन दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म को केंद्रीकृत करने का फैसला किसने लिया? इसके पीछे क्या तकनीकी प्रक्रिया अपनाई गई और मतदाताओं से जुड़े डेटा तक किस स्तर के अधिकारियों की पहुंच है?
इसके अलावा विपक्ष ने डिजिटल सिस्टम में किए गए बदलावों, तकनीकी नियंत्रण और डेटा प्रबंधन से संबंधित दस्तावेज भी मांगे हैं. गठबंधन का कहना है कि इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग के पास मौजूद हैं और उनके बिना SIR की प्रक्रिया को लेकर उठे संदेह दूर नहीं हो सकते.
चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में क्या कहा था?
दरअसल, चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में एकतरफा फैसले लेने के आरोपों को खारिज किया था. आयोग ने कहा था कि SIR से जुड़े तीनों प्रमुख आदेश 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से जारी किए गए थे.
आयोग के मुताबिक, किसी फाइल पर चर्चा के दौरान अधिकारियों या चुनाव आयुक्तों की ओर से दिए गए सुझाव, टिप्पणियां और सवाल अंतिम निर्णय नहीं माने जा सकते. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि फॉर्म-6 में औपचारिक बदलाव नहीं किया गया है. उसके अनुसार, फॉर्म में बदलाव का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और SIR से संबंधित अतिरिक्त घोषणा अलग दस्तावेज है.
फॉर्म-6 को लेकर चुनाव आयोग ने दी नई सफाई
इस विवाद के बीच चुनाव आयोग ने 14 नवंबर को दाखिल पूरक हलफनामे में एक और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया. आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम छूटने वाले पहले से पंजीकृत मतदाताओं को केवल दोबारा फॉर्म-6 भरने के आधार पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत अभियोजन का सामना नहीं करना पड़ेगा.
आयोग ने यह भी कहा कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट (ASDD) श्रेणी में चिह्नित मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का एक और अवसर दिया जाएगा.
17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई
अब इस पूरे मामले में मंगलवार, 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं.
इससे पहले 28 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे पर अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया था. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर के लिए तय की थी.
अब सभी की नजरें इस बात पर रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया गठबंधन की 48 सवाल पूछने की मांग पर क्या रुख अपनाता है. यदि अदालत इसकी अनुमति देती है तो चुनाव आयोग के फैसलों, SIR की प्रक्रिया, फॉर्म-6 और डिजिटल सिस्टम के संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधिकारिक जवाब सामने आ सकते हैं.

