बेंगलुरु| कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पहल करने का आग्रह करते हुए पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करे ताकि राज्य के वर्ष दो हजार बाईस के उस कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य एससी वर्ग के लिए सत्रह प्रतिशत और एसटी वर्ग के लिए सात प्रतिशत के बढ़ाए गए आरक्षण को स्थायी संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना है।
केंद्रीय मंत्रियों को पत्र और उच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ
उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार को भी अलग-अलग पत्र भेजकर इस संवेदनशील मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की अपील की है। बारह नवंबर को प्रधानमंत्री को प्रेषित अपने पत्र में परमेश्वर ने लिखा कि देश के संघीय ढांचे के सभी राज्यों में सामाजिक न्याय और सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का समान रूप से सम्मान होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि गत बारह अक्टूबर दो हजार छब्बीस को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में एससी आरक्षण को पंद्रह से बढ़ाकर सत्रह प्रतिशत तथा एसटी आरक्षण को तीन से बढ़ाकर सात प्रतिशत करने संबंधी प्रावधानों को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि इससे कुल आरक्षण छप्पन प्रतिशत हो जाता है, जो निर्धारित पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक है, साथ ही अदालत ने राष्ट्रीय आयोगों से परामर्श की आवश्यकता पर भी जोर दिया था।
आयोग की सिफारिशें और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग
परमेश्वर ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है, किंतु एक स्थायी समाधान के लिए विधायी और संवैधानिक कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण में यह वृद्धि कर्नाटक हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एच.एन. नागमोन दास की अध्यक्षता में गठित आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित थी, जिसे सरकारी सेवाओं और शिक्षा में इन वर्गों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा हेतु बनाया गया था। वर्ष उन्नीस सौ अट्ठावन के पश्चात लगभग सात दशकों से आबादी बढ़ने और सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के बावजूद इन समुदायों के आरक्षण प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि वर्ष दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में एससी की हिस्सेदारी लगभग सत्रह दशमलव पंद्रह प्रतिशत और एसटी की हिस्सेदारी छह दशमलव पंचानवे प्रतिशत थी, जिसे देखते हुए आयोग ने कोटा बढ़ाने और कानून को नौवीं अनुसूची में डालने का सुझाव दिया था।
तमिलनाडु का उदाहरण और राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श का आह्वान
तमिलनाडु का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि संसद ने वर्ष उन्नीस सौ चौरानवे में छिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए वहां के उनहत्तर प्रतिशत आरक्षण वाले कानून को नौवीं अनुसूची में सुरक्षा प्रदान की थी, इसलिए कर्नाटक के छप्पन प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव पर भी वैसा ही संवैधानिक विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने स्मरण कराया कि केंद्र सरकार ने पच्चीस जुलाई दो हजार छब्बीस को लोकसभा में सूचित किया था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण तब इसे नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। अब परमेश्वर ने केंद्र से संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाने, अनुच्छेद तीन सौ अड़तीस के तहत राष्ट्रीय आयोगों से परामर्श की सुविधा देने तथा संबंधित मंत्रालयों के बीच समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है, साथ ही उन्होंने बदलती सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनजर पचास प्रतिशत आरक्षण की सीमा की प्रासंगिकता पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक व्यापक राष्ट्रीय विमर्श शुरू करने का भी आह्वान किया है।
