Iran Israel War 2026 नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं. इसी बीच इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख रोमन गोफमैन 13 नवंबर 2026 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पहुंचे हैं. यहां उनकी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक जॉन रैटक्लिफ के साथ मुलाकात होनी है. इसके बाद उनके मियामी जाकर व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से बातचीत करने की भी संभावना है.
अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ‘एक्सियोस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, मोसाद प्रमुख का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब नेतन्याहू ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य अभियान शुरू करने की पैरवी कर रहे हैं. रोमन गोफमैन को नेतन्याहू का करीबी विश्वासपात्र माना जाता है. ऐसे में उनके अमेरिका दौरे को ईरान के मुद्दे पर इजरायल और अमेरिका के बीच उच्चस्तरीय बातचीत के तौर पर देखा जा रहा है.
ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद
ईरान के खिलाफ आगे की रणनीति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रुख में अंतर दिखाई दे रहा है. नेतन्याहू जहां सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने के पक्ष में हैं, वहीं ट्रंप फिलहाल बड़े हमले से बचते हुए आर्थिक दबाव और कूटनीतिक बातचीत के जरिए ईरान को समझौते के लिए तैयार करना चाहते हैं.
एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच 5 नवंबर को फोन पर ईरान युद्ध को लेकर बातचीत हुई थी. अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने फिलहाल नेतन्याहू के सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने के दबाव को स्वीकार नहीं किया है.
इससे पहले ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नेतन्याहू ट्रंप को ईरान पर दोबारा हमले के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस संबंध में लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर इजरायल और अमेरिका की ओर से आधिकारिक तौर पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
ट्रंप फिलहाल सैन्य हमले के पक्ष में क्यों नहीं?
ईरान के मुद्दे पर ट्रंप का मौजूदा रुख नेतन्याहू से अलग नजर आ रहा है. हाल ही में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फिलहाल मौजूदा रणनीति जारी रखने के संकेत दिए थे.
रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिका इस समय ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी और आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाए रखना चाहता है. ट्रंप प्रशासन को उम्मीद है कि आर्थिक मुश्किलों के कारण ईरान बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार हो सकता है.
ट्रंप ने खाड़ी देशों का हवाला देते हुए भी कहा है कि सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत जैसे देश फिलहाल मौजूदा स्थिति बनाए रखने के पक्ष में हैं. ऐसे में अमेरिका के सामने एक तरफ इजरायल की सैन्य कार्रवाई की मांग है, तो दूसरी तरफ खाड़ी देशों की ओर से तनाव कम रखने की अपेक्षा है.
नेतन्याहू क्यों चाहते हैं ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई?
इजरायल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी सैन्य क्षमताओं को अपने लिए बड़ा सुरक्षा खतरा बताता रहा है. नेतन्याहू का आरोप है कि ईरान इजरायल के अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है और उसके परमाणु कार्यक्रम तथा सैन्य ढांचे को कमजोर करना जरूरी है.
नेतन्याहू ने हाल ही में इजरायली संसद में भी ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाया था. उनका कहना है कि ईरान ने इजरायल के खिलाफ अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया है. ऐसे में इजरायल अपनी सुरक्षा को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरत सकता.
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति से लगातार संपर्क कर ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने की वकालत कर रहे हैं. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका इजरायल की इस मांग पर आगे क्या फैसला लेगा.
फरवरी में शुरू हुआ था अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध
अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया था. इस दौरान ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. हमलों में ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की भी मौत हो गई थी.
इसके जवाब में ईरान ने इजरायल और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों तथा अन्य अमेरिकी हितों को निशाना बनाया. संघर्ष का दायरा बढ़ने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार और तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी तनाव बढ़ गया.
ईरान ने इस जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही बाधित करने की कोशिश की, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी शुरू कर दी. इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी असर पड़ा.
युद्धविराम के बावजूद क्यों नहीं थमा तनाव?
जून 2026 में पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम और आगे बातचीत के लिए समझौते का ढांचा तैयार हुआ था. हालांकि, यह व्यवस्था स्थायी शांति स्थापित करने में सफल नहीं रही. ईरान के परमाणु कार्यक्रम, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण और आर्थिक प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने रहे.
इसके बाद अगस्त में समझौते की व्यवस्था समाप्त हो गई और क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ने लगा. फिलहाल अमेरिका आर्थिक दबाव और नौसैनिक नाकेबंदी की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है, जबकि इजरायल सैन्य विकल्प को फिर से सक्रिय करने की कोशिश में है.
क्या फिर शुरू होगा ईरान और इजरायल के बीच युद्ध?
मोसाद प्रमुख रोमन गोफमैन का वाशिंगटन दौरा इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इजरायल अब ईरान को लेकर अमेरिका के साथ अपनी रणनीति पर उच्चस्तरीय चर्चा कर रहा है. CIA प्रमुख जॉन रैटक्लिफ और व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ के साथ संभावित बातचीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, सुरक्षा स्थिति और आगे की रणनीति जैसे मुद्दे उठ सकते हैं.
हालांकि, अभी तक अमेरिका की ओर से ईरान पर नए सैन्य हमले का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. ट्रंप प्रशासन फिलहाल आर्थिक दबाव और कूटनीतिक रास्ते को प्राथमिकता देता दिखाई दे रहा है.
ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप नेतन्याहू की मांग मानकर ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू करेंगे या अमेरिका आर्थिक नाकेबंदी और बातचीत के जरिए ही तेहरान पर दबाव बनाए रखेगा. आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच होने वाली उच्चस्तरीय बातचीत से इस दिशा में तस्वीर और साफ हो सकती है.
