क्या सोनम वांग्चुक हैं हाउस अरेस्ट,? पुलिसकर्मी ने खुद कहा- ‘हां, मैं आपको रोक रहा हूं’..

Sonam Wangchuk House Arrest लेह : लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक आंदोलनकारी सोनम वांगचुक की कथित नजरबंदी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. अपने घर में नजरबंद किए जाने का दावा करने वाले वांगचुक ने अब सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो साझा किया है. इस वीडियो के जरिए उन्होंने प्रशासन के उस दावे पर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया था कि उन्हें केवल घर पर रहने की सलाह दी गई है, न कि औपचारिक रूप से हाउस अरेस्ट किया गया है.

DAY 3 OF HOUSE ARREST
Is this really house arrest !?
My Experiment with law & disorder…! Our lawyers from Supreme Court asked us if it’s is really a house arrest of 60 days as I had claimed or just ‘an advice to stay at his residence’ as the DGP Ladakh tweeted. Since the order from the magistrate is vague so we went for a videographed experiment… Here is the result!
What’s your opinion! Should a good government in the world’s largest democracy twist laws to suit their whims…!
@rashtrapatibhvn @narendramodi @AmitShah @RahulGandhi

— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) November 13, 2026

 वांगचुक ने एक्स (X) पर वीडियो साझा करते हुए इसे नजरबंदी का तीसरा दिन बताया है. उन्होंने मजिस्ट्रेट के आदेश की प्रति हाथ में लेकर पुलिसकर्मियों से बाहर जाने की अनुमति मांगी. इस दौरान पुलिसकर्मी ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें रोकने का आदेश मिला है.

वांगचुक ने इस पूरी बातचीत को कैमरे में रिकॉर्ड किया. उनका कहना है कि इस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रख रहे वकीलों के कहने पर बनाया गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्रशासन की कार्रवाई वास्तव में नजरबंदी है या सिर्फ घर में रहने की सलाह.

वीडियो में पुलिसकर्मी ने माना- रोकने का आदेश मिला है

वांगचुक ने एक्स पोस्ट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रख रहे वकीलों ने उनसे सवाल किया है कि क्या यह वास्तव में 60 दिनों की नजरबंदी है या फिर केवल अपने घर पर रहने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि लद्दाख के डीजीपी ने भी सोशल मीडिया पर यही कहा था कि उन्हें घर पर रहने की सलाह दी गई है।

वांगचुक ने इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया। वीडियो में वह मजिस्ट्रेट के आदेश की प्रति दिखाते हुए घर से बाहर निकलते हैं और वहां तैनात पुलिसकर्मी से पूछते हैं कि क्या उन्हें बाहर जाने की अनुमति है।

वह पुलिसकर्मी से कहते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने यह रिकॉर्ड करने के लिए कहा है कि पुलिस उन्हें बाहर जाने से रोकती है या नहीं। इस पर पुलिसकर्मी उनसे वीडियो बनाने की वजह पूछता है।

इसके बाद वांगचुक पुलिसकर्मी से कहते हैं कि अगर उन्हें रोका जा रहा है तो कैमरे के सामने यह स्पष्ट कर दिया जाए, ताकि बाद में कोई यह दावा न कर सके कि उन्हें बाहर जाने से नहीं रोका गया था।

वीडियो में आगे वांगचुक जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पुलिसकर्मी उन्हें रोक देता है। इस पर वांगचुक पूछते हैं कि क्या उन्हें रोका जा रहा है? पुलिसकर्मी जवाब देता है कि हां, वह उन्हें रोक रहा है और उसे ऐसा करने का आदेश मिला है।

इसके बाद वांगचुक कहते हैं कि जब उन्हें घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है और पुलिस उन्हें रोक रही है तो यह नजरबंदी ही है। उन्होंने इस घटनाक्रम को अपनी बात के समर्थन में एक महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर पेश किया है।

60 दिनों के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध, मजिस्ट्रेट के आदेश में क्या है?

इस पूरे विवाद की जड़ लद्दाख प्रशासन की ओर से जारी मजिस्ट्रेट का आदेश है. रिपोर्टों के मुताबिक, लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत सोनम वांगचुक की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए हैं.

आदेश में उन्हें ऐसी गतिविधियों से दूर रहने को कहा गया है, जिनमें अनधिकृत रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा आयोजित करना अथवा उनमें शामिल होना शामिल है. आदेश के मुताबिक, ऐसी गतिविधियों से सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने या चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचने की आशंका है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और इसकी अवधि 60 दिन निर्धारित की गई है. हालांकि, आदेश में हाउस अरेस्ट या औपचारिक हिरासत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किए जाने की बात भी सामने आई है.

यही वजह है कि वांगचुक प्रशासन की कार्रवाई और उसके कानूनी स्वरूप पर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि यदि उन्हें घर से बाहर निकलने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोका जा रहा है तो इसे केवल घर पर रहने की सलाह कैसे कहा जा सकता है.

इससे पहले सोनम वांगचुक ने 12 नवंबर को एक्स पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए दावा किया था कि उनके घर के चारों तरफ बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं.

उन्होंने कहा था कि उनके आवास के बाहर करीब 20 से 25 सुरक्षाकर्मी, पुलिस वाहन और टेंट लगाए गए हैं. उनके मुताबिक, सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के कारण उनकी आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो रही है.

वांगचुक ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि वह हाउस अरेस्ट में हैं, जबकि प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि उन्हें केवल घर पर रहने की सलाह दी गई है. उन्होंने पिछले साल लेह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट जारी नहीं किए जाने और सर्दियों में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के चुनाव कराने के फैसले पर भी सवाल उठाए थे.

उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उनके एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट की पहुंच को काफी कम कर दिया गया है. हालांकि, सोशल मीडिया की पहुंच कम किए जाने के उनके इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है.

सोनम वांगचुक की नजरबंदी का मामला ऐसे समय सामने आया है, जब लद्दाख में स्थानीय संगठनों और प्रशासन के बीच चुनाव की तारीख को लेकर विवाद चल रहा है.

लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) सहित कई संगठन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के चुनाव दिसंबर में कराने का विरोध कर रहे हैं. चुनाव 4 दिसंबर को प्रस्तावित हैं.

इन संगठनों का कहना है कि दिसंबर में लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ती है. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पढ़ाई, रोजगार और अन्य कारणों से क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं. ऐसे में सर्दियों में चुनाव कराने से बड़ी आबादी के मतदान में शामिल होने की संभावना प्रभावित हो सकती है.

लेह एपेक्स बॉडी की ओर से शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना भी इसी मुद्दे से जुड़ा है. संगठन की मांग है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई जाए और लद्दाख से जुड़े अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत फिर शुरू की जाए.

इसके अलावा प्रदर्शनकारी 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और नई शराब नीति को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं.

दूसरी तरफ, लद्दाख पुलिस ने अपनी कार्रवाई को प्रशासनिक और चुनावी प्रतिबंधों के अनुरूप बताया है. पुलिस का कहना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी और लेह के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी निषेधात्मक आदेशों के तहत सार्वजनिक रैलियों, प्रदर्शनों और सभाओं को नियंत्रित किया जा रहा है.

लद्दाख के डीजीपी आनंद जैन ने भी सोशल मीडिया पर कहा था कि सोनम वांगचुक को लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों को देखते हुए अपने आवास पर रहने की सलाह दी गई है.

इस तरह प्रशासन की ओर से इसे एहतियाती कार्रवाई बताया जा रहा है, जबकि वांगचुक का कहना है कि पुलिस की तैनाती और बाहर जाने पर रोक वास्तव में हाउस अरेस्ट के बराबर है. दोनों पक्षों के दावों के बीच अब इस कार्रवाई के कानूनी स्वरूप को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

सोनम वांगचुक ने संकेत दिया है कि वह आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों को कानूनी मंचों पर चुनौती देंगे. उन्होंने मजिस्ट्रेट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले को उठाने की बात कही है.

उनका मुख्य सवाल यह है कि किसी व्यक्ति को बिना औपचारिक गिरफ्तारी या हिरासत के आदेश के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से कैसे रोका जा सकता है.

फिलहाल उनके नए वीडियो ने इस विवाद को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. वीडियो में पुलिसकर्मी का यह कहना कि उसे वांगचुक को रोकने का आदेश मिला है, उनके दावे का प्रमुख आधार बन सकता है. हालांकि, इस वीडियो और प्रशासन के आदेश की कानूनी व्याख्या क्या होगी, यह संबंधित न्यायिक प्रक्रिया में तय होगा.