टैरिफ के मामले में भारत को प्रतिस्पर्धी देशों से बेहतर स्थिति देने पर राजी हुआ अमेरिका

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Deal) की बातचीत में बड़ी प्रगति हुई है. अंग्रेजी समाचार पत्र ‘द हिंदु’ की खबर के मुताबिक अमेरिका ने भारत को भरोसा दिया है कि जब वह अपनी टैरिफ व्यवस्था को अंतिम रूप देगा, तब भारत को उसके प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति यानी ‘कम्पेरेटिव एडवांटेज’ दिया जाएगा. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है. इस घटनाक्रम को दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में अहम सफलता माना जा रहा है.

अधिकारी के मुताबिक, भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है और दोनों पक्ष मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक इस अंतरिम व्यापार समझौते को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं. यदि बातचीत तय समयसीमा के मुताबिक आगे बढ़ती है तो मार्च 2027 के अंत तक समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है.

यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह अमेरिका के साथ किसी भी व्यापार समझौते पर तभी आगे बढ़ेगा, जब उसे अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर व्यापारिक अवसर मिलने का भरोसा होगा.

अमेरिका ने भारत को दिया प्रतिस्पर्धी बढ़त का भरोसा

वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने भारत को उसके प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले तुलनात्मक लाभ देने का आश्वासन दिया है. अधिकारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और अमेरिका ने भारत को यह भरोसा दिया है कि उसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर स्थिति मिलेगी.

दरअसल, भारत की ओर से लगातार यह मांग उठाई जा रही थी कि अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार समझौते में भारतीय निर्यातकों के हितों की सुरक्षा होनी चाहिए. भारत चाहता है कि उसके उत्पादों को उन देशों के मुकाबले बेहतर टैरिफ व्यवस्था मिले, जिनसे अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी कई मौकों पर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत अपने व्यापारिक हितों से समझौता करके किसी डील को अंतिम रूप नहीं देगा. भारत के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि समझौते के बाद भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में नुकसान न उठाना पड़े.

फरवरी 2026 के मोदी-ट्रंप संयुक्त बयान में भी था जिक्र

भारत और अमेरिका के बीच फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी संयुक्त बयान में भी इस विषय को प्रमुखता दी गई थी.

संयुक्त बयान में दोनों देशों ने एक-दूसरे को संबंधित क्षेत्रों में प्राथमिक बाजार पहुंच (Preferential Market Access) उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई थी. इसका उद्देश्य दोनों देशों के कारोबारियों और निर्यातकों को एक-दूसरे के बाजार में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना था.

अब अमेरिकी पक्ष की ओर से तुलनात्मक व्यापारिक बढ़त का भरोसा दिए जाने को इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है.

भारत के लिए यह आश्वासन इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिकी बाजार भारतीय उत्पादों के लिए एक बड़ा निर्यात गंतव्य है. यदि भारत को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर टैरिफ व्यवस्था मिलती है तो कपड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद, दवा, रसायन और अन्य निर्यात क्षेत्रों को फायदा मिल सकता है. हालांकि, वास्तविक लाभ समझौते में तय होने वाली टैरिफ दरों और उत्पादों की सूची पर निर्भर करेगा.

10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ और नई जांच बनी चुनौती

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की बातचीत के बीच कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं, जिन्होंने स्थिति को जटिल बनाया है. अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 10 फीसदी ‘फोर्स्ड लेबर’ यानी जबरन मजदूरी से जुड़े टैरिफ लगाए हैं. इसी तरह के टैरिफ इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे कुछ अन्य प्रतिस्पर्धी देशों पर भी लगाए गए हैं.

इसके अलावा, अमेरिका भारत समेत कई देशों के खिलाफ अतिरिक्त उत्पादन क्षमता (Excess Capacity) को लेकर एक और जांच कर रहा है. इस जांच के परिणामस्वरूप संबंधित देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

ऐसे में भारतीय पक्ष की चिंता यह थी कि यदि भविष्य में अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रभावित हो सकती है.

हालांकि, वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भारत को दिया गया तुलनात्मक लाभ का आश्वासन भविष्य में लगाए जा सकने वाले टैरिफ को ध्यान में रखकर दिया गया है. यानी बातचीत में इस बात को भी शामिल किया गया है कि आगे चलकर टैरिफ व्यवस्था में बदलाव होने पर भारत की स्थिति प्रभावित न हो.

समझौते में शामिल होगा खास टैरिफ क्लॉज

भारत और अमेरिका के बीच बातचीत में एक महत्वपूर्ण प्रावधान पर भी सहमति बनी है. इसके तहत यदि दोनों में से कोई एक देश दूसरे देश पर लगाए जाने वाले टैरिफ में बदलाव करता है तो दूसरा देश भी समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं में बदलाव कर सकेगा.

वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक, यह प्रावधान फरवरी 2026 के संयुक्त बयान में भी शामिल था और अब इसे व्यापार समझौते के मसौदे का हिस्सा बनाने पर सहमति बनी है.

अधिकारी ने बताया कि भारत आमतौर पर जिन व्यापार समझौतों में शामिल होता है, उनमें इस तरह का प्रावधान सामान्य नहीं है. लेकिन अमेरिका के साथ होने वाले समझौते में इसे विशेष रूप से शामिल किया गया है.

इसका सीधा मतलब यह है कि यदि भविष्य में अमेरिका भारत के खिलाफ टैरिफ व्यवस्था में बदलाव करता है तो भारत के पास भी समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं में बदलाव करने का विकल्प होगा. इससे भारत को भविष्य में संभावित व्यापारिक दबाव से निपटने में मदद मिल सकती है.

नवंबर में अमेरिकी टीम के भारत दौरे से बातचीत को मिली गति

इस बीच भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में हाल के दिनों में हुई प्रगति की जानकारी देते हुए वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं.

उन्होंने बताया कि नवंबर के पहले सप्ताह में अमेरिका की दो सदस्यीय टीम भारत आई थी. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच सीमा शुल्क (Customs) और व्यापार सुविधा (Trade Facilitation) से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.

राजेश अग्रवाल के मुताबिक, यह बातचीत काफी सकारात्मक रही. कई मुद्दों पर सहमति बनी और अनेक विषयों पर दोनों देशों के रुख में समानता देखने को मिली. उन्होंने कहा कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है.

वाणिज्य सचिव ने यह भी बताया कि दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार नियमित रूप से वर्चुअल माध्यम से बातचीत कर रहे हैं. इस बातचीत का उद्देश्य समझौते के मसौदे में बचे हुए छोटे-मोटे मुद्दों और भाषा से जुड़ी विसंगतियों को दूर करना है.

अब समझौते के अंतिम मसौदे पर जोर

भारत और अमेरिका के बीच बातचीत अब केवल व्यापक नीतिगत मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि समझौते के अंतिम मसौदे को तैयार करने पर भी काम हो रहा है. दोनों देशों की टीमें आमने-सामने और ऑनलाइन बैठकों के जरिए लंबित मुद्दों को सुलझाने में जुटी हैं.

वाणिज्य सचिव के अनुसार, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन चुकी है. अब समझौते की भाषा और कुछ छोटे तकनीकी बदलावों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है.

दोनों पक्षों का प्रयास है कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक अंतरिम व्यापार समझौते को पूरा कर लिया जाए. भारत के लिए इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि अमेरिकी बाजार में उसके निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर अवसर मिलें.

भारतीय निर्यात और कारोबार पर क्या पड़ सकता है असर?

भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता अंतिम रूप लेता है तो इसका असर दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर पड़ सकता है. खासतौर पर अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत होने की संभावना है.

भारत की प्रमुख मांग रही है कि उसके निर्यातकों को उन देशों की तुलना में बेहतर टैरिफ सुविधा मिले, जो अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों के सीधे प्रतिस्पर्धी हैं.

यदि समझौते में इस संबंध में ठोस प्रावधान शामिल होते हैं तो भारतीय कारोबारियों को अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर मिल सकते हैं. इसके साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक अनिश्चितता कम करने और निवेश को प्रोत्साहन देने में भी मदद मिल सकती है.

हालांकि, अभी समझौते की अंतिम शर्तें और उत्पादवार टैरिफ दरें सार्वजनिक नहीं हुई हैं. इसलिए यह स्पष्ट होना बाकी है कि किन क्षेत्रों को कितनी राहत मिलेगी.

फिलहाल अमेरिकी आश्वासन और नवंबर में हुई सकारात्मक बातचीत ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीदों को मजबूत किया है. अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि दोनों देश कब तक समझौते के अंतिम मसौदे पर सहमति बनाकर इसे औपचारिक रूप देते हैं.