लेह। जाने-माने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा कर दावा किया है कि प्रशासन ने उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया है। लगभग तीन मिनट के इस वीडियो में उन्होंने अपने आवास के बाहर हथियारों से लैस दर्जनों पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती भी दिखाई है। वांगचुक का आरोप है कि उन्हें पिछली रात से ही बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दूसरी ओर, इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की सफाई भी सामने आई है, जिसमें नजरबंदी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे चुनाव के मद्देनजर लागू निषेधाज्ञा का सामान्य पालन बताया गया है।
प्रस्तावित धरना प्रदर्शन से पहले प्रशासन की सख्ती
प्रशासन की इस कड़ी घेराबंदी के पीछे सोनम वांगचुक के प्रस्तावित आंदोलन को मुख्य वजह माना जा रहा है। वह लंबे समय से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर मुखर रहे हैं और इसी मुद्दे पर एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू करने की तैयारी में थे। बताया जा रहा है कि उनके आंदोलन शुरू करने से पहले ही सुरक्षा बलों ने उनके आवास के चारों ओर पहरा बिठा दिया, ताकि किसी भी तरह के जमावड़े को रोका जा सके।
भीषण ठंड के बीच चुनाव कराने का कर रहे हैं विरोध
लद्दाख में आगामी दिनों में पहाड़ी परिषद के चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसका वांगचुक और कई स्थानीय संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। उनकी दलील है कि इस समय क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ती है और दिसंबर के महीने में तापमान शून्य से 15 से 25 डिग्री नीचे तक चला जाता है। प्रतिकूल मौसम के कारण बड़ी संख्या में स्थानीय आबादी अन्य स्थानों पर पलायन कर जाती है, ऐसे में यदि इस दौर में मतदान कराया गया तो अधिकांश नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे।
आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी
जानकारी के अनुसार, एक दिन पहले हुए विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया है, जिसके तहत आगामी 60 दिनों तक उनके लेह जाने पर पाबंदी लगाई गई है। वांगचुक ने अपने वीडियो संदेश में स्थिति बयां करते हुए कहा कि हर तरफ कड़ा पहरा होने के कारण उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है और इतनी भारी पुलिस तैनाती का सीधा अर्थ यही है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह प्रशासन के इस कथित नजरबंदी आदेश के खिलाफ न्याय के लिए अदालत की शरण लेंगे।
