नई दिल्ली। केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को अमलीजामा पहनाने और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) से जुड़े विधायी प्रस्तावों को पारित कराने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आगामी शीतकालीन सत्र से पहले इस विशेष सत्र का आयोजन किया जा सकता है, हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है। सत्ताधारी दल के सूत्रों के अनुसार, शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर से प्रारंभ हो सकता है और उससे पहले सरकार के पास एक संक्षिप्त विशेष सत्र बुलाने का विकल्प खुला है। वरिष्ठ मंत्रियों का मानना है कि शीतकालीन सत्र का नवंबर के तीसरे हफ्ते में ही शुरू होना कोई बाध्यकारी नियम नहीं है, इसलिए उससे पूर्व विशेष सत्र बुलाया जा सकता है।
2029 के आम चुनावों से पहले तीन प्रमुख विधेयकों की तैयारी
सत्ताधारी गठबंधन के सूत्रों के मुताबिक, सरकार के पास इस महत्वपूर्ण कानूनी पैकेज को पारित कराने के लिए विशेष सत्र या शीतकालीन सत्र के दो विकल्प मौजूद हैं, हालांकि सहयोगी दलों को संकेत मिले हैं कि शीतकालीन सत्र में इनके पारित होने की संभावना अधिक है। 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में इसे आखिरी बड़ा अवसर माना जा रहा है। इस विधायी पैकेज में मुख्य रूप से तीन प्रस्ताव शामिल हैं, जिनमें पहला महिला आरक्षण कानून को लागू करने हेतु संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन विधेयक और तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से जुड़े कानूनों में संशोधन का विधेयक है।
लोकसभा सीटों की संख्या 850 तक करने का प्रस्ताव
यदि केंद्र सरकार विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लेती है, तो इसमें परिसीमन विधेयक पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत एक परिसीमन आयोग के गठन और लोकसभा चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की रूपरेखा शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोकसभा की कुल सीटों की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करना है। तकनीकी पहलुओं के अनुसार, 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए मानसून सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है, ऐसे में संसद की बैठक दोबारा बुलाने के लिए सदस्यों को 14 दिन का अनिवार्य पूर्व नोटिस देने की बाध्यता भी नहीं रहेगी।
संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की चुनौती
सरकार के समक्ष सबसे बड़ी परीक्षा संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक संख्याबल जुटाने की है, क्योंकि ऐसे विधेयक को दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के बहुमत के साथ-साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। अप्रैल माह में इसी तरह का विधेयक पर्याप्त समर्थन के अभाव में लोकसभा में गिर गया था। वर्तमान समीकरणों के अनुसार, सत्ताधारी गठबंधन के पास लोकसभा में 320 और राज्यसभा में 155 सांसदों का समर्थन है, जबकि पूर्ण मतदान की स्थिति में दो-तिहाई बहुमत के लिए लोकसभा में 360 और राज्यसभा में 161 सदस्यों की आवश्यकता होगी। हालांकि, सत्तापक्ष के वरिष्ठ नेताओं का दावा है कि आंतरिक आकलन के हिसाब से उनके पास आवश्यक सीमा से लगभग 15 वोट अधिक हैं।
दक्षिणी राज्यों की चिंता और उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण
परिसीमन के मुद्दे ने दक्षिण भारत के राज्यों में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज न करते हुए केंद्र से लिखित आश्वासन मांगा है कि लोकसभा में उसका मौजूदा प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा, वहीं राज्य के मुख्यमंत्री एवं टीवीके नेता सी. जोसेफ विजय ने भी कानूनी गारंटी की मांग उठाई है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहने वाले दक्षिणी राज्यों की सीटें नहीं घटाई जाएंगी। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा को उम्मीद है कि राज्य को परिसीमन से होने वाले संभावित लाभ को देखते हुए समाजवादी पार्टी इस विधेयक का सीधा विरोध करने से बच सकती है। यदि सपा मतदान से अनुपस्थित रहती है, तो लोकसभा में प्रभावी बहुमत का आंकड़ा घटकर 336 रह जाएगा, जिससे सरकार की राह कुछ आसान हो सकती है।
