सरकार महिला आरक्षण संशोधन बिल (जिसे परिसीमन बिल (Delimitation Bill) के साथ जोड़ा गया है) से जुड़े संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए संसद का “स्पेशल सेशन” बुलाने की योजना बना रही है. सूत्रों के मुताबिक सरकार को भरोसा है कि यह बिल इस बार 15 से 18 वोटों के अंतर से पास हो जाएगा.
सूत्रों ने कहा कि सरकार को भरोसा है कि उसके पास ज़रूरी संख्या बल है, लेकिन उन्होंने प्रस्तावित सेशन की तारीख या समय के बारे में नहीं बताया.
बिल पास कराने सरकार को दो तिहाई बहुमत की है जरूरत
संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत पाने के लिए 361 वोटों की ज़रूरत है. 543 सदस्यों वाले सदन में अभी तीन सीटें खाली हैं.
प्रस्तावित संशोधन का मकसद लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को डिलिमिटेशन के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा 850 तक बढ़ाना है, जिससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिज़र्वेशन लागू करने का रास्ता साफ़ हो जाएगा.
यह कदम तब उठाया गया है जब 17 अप्रैल को बजट सेशन की एक खास बैठक के दौरान इसी तरह का एक संविधान संशोधन बिल लोकसभा में ज़रूरी संख्या हासिल करने में नाकाम रहा था.
मानसून सत्र अभी अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं हुआ है
संसद को शॉर्ट नोटिस पर बुलाने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि मॉनसून सेशन, जिसके दौरान 13 अगस्त को दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, अभी तक स्थगित नहीं हुआ है. सेशन अब तक 91 दिनों से बिना स्थगित हुआ है, जिसने 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.
2 दिन के नोटिस पर बुलाई जा सकती है संसद की बैठक
मौजूदा सेशन के अंदर एक लंबी बैठक के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना ज़रूरी है, जबकि नया सेशन बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना ज़रूरी है.
मॉनसून सेशन को बिना स्थगित किए रखने के सरकार के फैसले ने प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने के लिए एक लंबी या स्पेशल बैठक के बारे में अटकलों को हवा दी थी.
दक्षिण भारत की सीटो को लेकर है विवाद
सरकार दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव करती है, क्योंकि वह 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना चाहती है.
पहले के बिल के आधार पर, नए ड्राफ़्ट में 1971 की जनगणना के आधार पर मौजूदा इंटर-स्टेट सीट रेश्यो को बनाए रखने का प्रस्ताव बताया गया है.
किन पार्टियों के सांसदों पर है सरकार की नज़र
केंद्र सरकार परिसीमन बिल (Delimitation Bill, 2026) को संसद में पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत (लोकसभा में 360 वोट) जुटाने की कोशिश में है. इसके लिए सरकार और सत्तापक्ष की नज़र कई क्षेत्रीय और विपक्षी दलों के सांसदों पर है. जिन्में प्रमुख हैं-
1-डीएमके (DMK): सरकार तमिलनाडु की प्रमुख पार्टी डीएमके के सांसदों के समर्थन या मतदान से दूर रहने की संभावना पर नजर बनाए हुए है.
2-बीजू जनता दल (BJD): नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल के सांसदों से भी सरकार संपर्क में है.
3-वाईएसआरसीपी (YSRCP): जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसदों का समर्थन जुटाने पर भी सरकार का जोर है.
4-समाजवादी पार्टी (SP): उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी (अखिलेश यादव) से भी सहयोग मिलने की उम्मीदों को लेकर चर्चाएं हैं.
5-शिवसेना (UBT) और एनसीपी (शरद पवार गुट): उद्धव ठाकरे की पार्टी और एनसीपी (शरद पवार) के कुछ सांसदों या बागी गुटों के रुख पर भी नजर है.
6-अन्य दल: असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) और टीएमसी (TMC) के कुछ सांसदों/बागियों के समर्थन या अनुपस्थिति से भी आंकड़े जुटाने की रणनीति पर काम चल रहा है.
