Jharkhand Land Registry रांची : झारखंड में जमीन और संपत्ति की खरीद-बिक्री को लेकर लंबे समय से परेशान लोगों के लिए हाईकोर्ट से बड़ी राहत की खबर सामने आई है. झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन की रजिस्ट्री रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22-A को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है. अदालत ने इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से 26 अगस्त 2015 को जारी अधिसूचना और इस प्रावधान के आधार पर निबंधन अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को भी रद्द कर दिया है.
इस फैसले का सीधा असर उन जमीन मालिकों पर पड़ेगा, जिनकी संपत्तियों को सार्वजनिक नीति (Public Policy) का हवाला देकर प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया था. अब केवल इस आधार पर उनकी जमीन की रजिस्ट्री रोकने का कानूनी आधार समाप्त हो गया है. इसके अलावा, हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित जमीनों की सूची को ऑनलाइन पोर्टल से हटाने और वैधानिक शर्तें पूरी करने वाले दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने के निर्देश भी दिए हैं.
क्या है हाईकोर्ट का पूरा फैसला?
झारखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने धारा 22-A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे असंवैधानिक घोषित किया. यह प्रावधान बिहार संशोधन अधिनियम, 1991 के माध्यम से रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 में जोड़ा गया था, जिसे झारखंड राज्य ने भी अपनाया था.
इस धारा के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किसी जमीन या दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की किसी श्रेणी को सार्वजनिक नीति के विरुद्ध घोषित कर सकती है. ऐसी अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित जमीन की रजिस्ट्री करने से निबंधन अधिकारियों को इनकार करना अनिवार्य था.
हाईकोर्ट ने माना कि सार्वजनिक नीति जैसी अस्पष्ट अवधारणा के आधार पर कार्यपालिका को रजिस्ट्री रोकने का व्यापक अधिकार देना संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है. इसी आधार पर अदालत ने धारा 22-A को निरस्त कर दिया.
26 अगस्त 2015 की अधिसूचना भी रद्द
झारखंड सरकार ने धारा 22-A के तहत 26 अगस्त 2015 को अधिसूचना संख्या 1132 जारी की थी. इसके आधार पर राज्य में कई जमीनों और संपत्तियों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया था. इस सूची में शामिल जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई जा रही थी.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में न केवल धारा 22-A को असंवैधानिक घोषित किया, बल्कि इसके तहत जारी 2015 की अधिसूचना को भी निरस्त कर दिया. इसके साथ ही इस अधिसूचना के आधार पर सब-रजिस्ट्रार और निबंधन विभाग के अधिकारियों द्वारा पारित सभी संबंधित आदेशों को भी रद्द कर दिया गया.
इससे उन जमीन मालिकों को राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है, जो लंबे समय से अपनी संपत्ति की खरीद-बिक्री या रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे थे.
सार्वजनिक नीति के नाम पर रजिस्ट्री रोकने का अधिकार क्यों हुआ खत्म?
अदालत के फैसले के पीछे मुख्य वजह सार्वजनिक नीति की अस्पष्टता है. हाईकोर्ट ने माना कि सार्वजनिक नीति की कोई निश्चित और स्पष्ट परिभाषा नहीं है. ऐसे में सरकार को यह तय करने का खुला अधिकार देना कि कौन-सी जमीन या दस्तावेज सार्वजनिक नीति के खिलाफ है, मनमाने फैसलों की संभावना पैदा करता है.
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2005 के चर्चित मामले स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम बसंत नाहटा में दिए गए फैसले का भी आधार लिया. सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि सार्वजनिक नीति जैसी अवधारणा के आधार पर कार्यपालिका को असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते.
हाईकोर्ट के अनुसार, किसी नागरिक को उसकी संपत्ति के हस्तांतरण से रोकने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान और निर्धारित मानदंड होने चाहिए. केवल अस्पष्ट आधार पर ऐसा प्रतिबंध लगाना संविधान के अनुच्छेद 14 और 246 के अनुरूप नहीं है.
प्रतिबंधित जमीनों की ऑनलाइन सूची हटाने का भी आदेश
इस मामले में हाईकोर्ट ने नवंबर 2026 में एक अन्य महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किया. जस्टिस राजेश शंकर की एकल पीठ ने 5 नवंबर को दिए गए फैसले में राज्य सरकार को नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (NGDRS) पोर्टल पर उपलब्ध प्रतिबंधित जमीनों की सूची तत्काल हटाने का निर्देश दिया.
यह मामला हजारीबाग जिले के अमित रंजन की याचिका से जुड़ा था. याचिकाकर्ता ने अपनी 42 डिसमिल जमीन को प्रतिबंधित सूची से हटाने की मांग की थी.
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब हाईकोर्ट पहले ही धारा 22-A और इसके तहत जारी अधिसूचना को निरस्त कर चुका है, तो उसी आधार पर प्रतिबंधित सूची को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है.
अदालत ने झारखंड के सभी सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश दिया कि वे रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 और बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1937 की आवश्यक शर्तें पूरी करने वाले जमीन हस्तांतरण दस्तावेजों का पंजीकरण करें. साथ ही राज्य सरकार को सभी जिलों के उपायुक्तों को इस आदेश के अनुपालन के लिए जरूरी निर्देश जारी करने को कहा गया.
जमीन मालिकों और खरीदारों को क्या होगा फायदा?
हाईकोर्ट के फैसले से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी जमीनें सार्वजनिक नीति के नाम पर प्रतिबंधित सूची में डाल दी गई थीं. अब केवल धारा 22-A और 2015 की अधिसूचना का हवाला देकर उनकी जमीन की रजिस्ट्री से इनकार नहीं किया जा सकेगा.
इस फैसले के संभावित लाभ इस प्रकार हैं:
जमीन मालिकों को राहत: प्रतिबंधित सूची में शामिल जमीनों के मालिकों को वैधानिक शर्तें पूरी होने पर संपत्ति हस्तांतरण का रास्ता मिलेगा.
खरीद-बिक्री में आसानी: ऐसी संपत्तियों के सौदे आगे बढ़ सकेंगे, जिनकी रजिस्ट्री केवल धारा 22-A के आधार पर रोकी जा रही थी.
ऑनलाइन प्रतिबंधित सूची समाप्त: NGDRS पोर्टल से प्रतिबंधित जमीनों की सूची हटाने का निर्देश दिया गया है.
निबंधन अधिकारियों को निर्देश: सब-रजिस्ट्रार अब निरस्त प्रावधान और अधिसूचना के आधार पर रजिस्ट्री से इनकार नहीं कर सकेंगे.
क्या अब झारखंड में हर जमीन की रजिस्ट्री हो सकेगी?
हाईकोर्ट के फैसले को लेकर एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है. धारा 22-A और 2015 की अधिसूचना रद्द होने का मतलब यह नहीं है कि अब राज्य में हर जमीन की रजिस्ट्री बिना किसी जांच या कानूनी प्रक्रिया के हो जाएगी.
जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री के लिए दूसरे लागू कानूनों और वैधानिक शर्तों का पालन करना अब भी जरूरी होगा. उदाहरण के लिए, जमीन के स्वामित्व से जुड़े विवाद, वैधानिक हस्तांतरण प्रतिबंध, आवश्यक दस्तावेजों की कमी या अन्य कानूनी अड़चनें होने पर रजिस्ट्री प्रभावित हो सकती है.
साथ ही, किसी जमीन की रजिस्ट्री हो जाने मात्र से खरीदार का मालिकाना हक स्वतः निर्विवाद नहीं हो जाता. इसलिए जमीन खरीदने से पहले उसके स्वामित्व, दस्तावेजों और कानूनी स्थिति की जांच कराना जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है मामला
इस कानूनी विवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के वर्ष 2025 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उपलब्ध अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) लंबित हैं और उन पर अंतरिम रोक का आदेश नहीं दिया गया है.
ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला प्रभावी है और राज्य सरकार केवल निरस्त धारा 22-A के आधार पर जमीनों को प्रतिबंधित सूची में बनाए रखने या उनकी रजिस्ट्री रोकने की कार्रवाई नहीं कर सकती.
जमीन रजिस्ट्री को लेकर क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
झारखंड में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़ा यह फैसला हजारों जमीन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. लंबे समय से प्रतिबंधित सूची में शामिल संपत्तियों को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ऐसी जमीनों की रजिस्ट्री का रास्ता खुलने की उम्मीद है.
हालांकि, इस फैसले का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब राज्य सरकार और निबंधन विभाग अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन करेंगे और ऑनलाइन प्रतिबंधित सूची को हटाकर सभी जिलों में रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुचारु बनाएंगे.
