UP में हटाए जाएंगे खराब परफॉर्मेंस वाले DM,शासन स्तर पर भी बड़े बदलाव

UP DM transfer 2026 : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करने जा रही है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर खराब परफॉर्मेंस वाले जिलाधिकारियों (DM) को हटाने की तैयारी चल रही है. साथ ही शासन स्तर पर वर्षों से एक ही विभाग में जमे अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों के दायित्वों में भी बदलाव पर मंथन चल रहा है.

UP DM transfer 2026:मुख्यमंत्री को मिले फीडबैक के आधार पर होगा फैसला 

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जिला-दर-जिला बैठकें की थीं, जिनमें जिलाधिकारियों के कामकाज का विस्तृत फीडबैक लिया गया. इसी फीडबैक के आधार पर अब जिलों में प्रशासनिक ओवरहालिंग की तैयारी है. जिन जिलाधिकारियों की परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं पाई गई है, उन्हें सबसे पहले हटाया जाएगा. इसके अलावा, जो अधिकारी सालों से एक ही जिले या मंडल में तैनात हैं, उनका भी तबादला किया जाएगा.

 अक्टूबर से पहले लिये जायेंगे फैसले … 

दिसंबर में जिन आईएएस अधिकारियों की सचिव के पद पर पदोन्नति होनी है,उन्हें भी DM पद से हटाकर अन्य जगह समायोजित किया जाएगा. यह सिलसिला अक्तूबर से पहले पूरा करने की योजना है, क्योंकि अक्तूबर के बाद सरकार पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी.

शासन स्तर पर भी बड़े बदलाव की चर्चा है. महानिदेशक पर्यटन वेदपति मिश्र, प्रथम सचिव नगर विकास रवींद्र कुमार और विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा कृष्ण कुमार गुप्ता इसी महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं. वर्ष 1990 बैच की वरिष्ठ आईएएस अर्चना अग्रवाल (राजस्व परिषद अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव परिवहन) सितंबर में रिटायर हो रही हैं, जबकि दीपक कुमार (अपर मुख्य सचिव वित्त, कृषि उत्पादन आयुक्त और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त) अक्तूबर में सेवानिवृत्त होंगे. इन सभी पदों पर नई तैनातियों को लेकर विचार-विमर्श चल रहा है.

 एक ही स्थान पर सालों से तैनात अधिकारियों का तबादला तय !

सूत्रों का कहना है कि कुछ अधिकारी सालों से एक ही विभाग में हैं और कई विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं. इसीलिए दायित्वों में फेरबदल पर गंभीर मंथन चल रहा है. कुछ नामों पर चर्चा भी हो चुकी है और जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी होने की उम्मीद है.

प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फेरबदल न केवल प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाएगा, बल्कि चुनाव से पहले सरकार की छवि भी सुधारने में मददगार साबित होगा.

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