कराची। पाकिस्तान में जल संकट गहराता जा रहा है और इसका ठीकरा भारत पर फोड़ने के इस्लामाबाद के दावों पर अब देश के भीतर से ही सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मंत्रियों, जल विशेषज्ञों, पूर्व राजनयिकों और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने इस मुद्दे पर स्पष्ट राय रखते हुए कहा है कि पानी की यह किल्लत भारत के कारण नहीं, बल्कि देश की कमजोर व्यवस्था, पानी की भारी बर्बादी और प्रांतीय मतभेदों की वजह से उत्पन्न हुई है। उल्लेखनीय है कि 23 अप्रैल 2025 को भारत द्वारा सिंधु जल संधि में अपनी भागीदारी को अस्थायी रूप से स्थगित किए जाने के बाद से पाकिस्तान भारत पर पानी रोकने के आरोप लगाता रहा है। पाकिस्तान में पानी का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में खपता है। जल विशेषज्ञ डॉ. इमरान अजीज टूनियो के अनुसार, देश के ताजे पानी का 90 प्रतिशत से अधिक भाग खेती में लगता है, जबकि सिंचाई प्रणाली की दक्षता 40 प्रतिशत से भी कम है, जो व्यवस्थागत कमजोरी को दर्शाती है।
नहरों में रिसाव, चार फसलें और प्रशासनिक सुस्ती
पंजाब के पूर्व सिंचाई मंत्री मोहसिन लेघारी ने बताया कि नहरों के जरिए छोड़े जाने वाले पानी का लगभग आधा हिस्सा रिसाव के चलते खेतों तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है। लेखक नसीर मेमन ने एक प्रमुख समाचार पत्र में लिखा कि नहरों के मुहाने पर मिलने वाले 143 अरब घन मीटर पानी में से मात्र 55 अरब घन मीटर का ही फसलों के लिए प्रभावी उपयोग हो पाता है। देश में चावल, गेहूं, गन्ना और कपास की चार मुख्य फसलें कुल उपलब्ध पानी का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सोख लेती हैं।
प्रशासनिक स्तर पर बरती जा रही उदासीनता भी स्थिति को बिगाड़ रही है। लेघारी के मुताबिक, जनवरी 2018 से सिंधु जल आयुक्त का पूर्णकालिक पद रिक्त पड़ा है। इसके साथ ही जल संसाधन मंत्रालय में समर्पित संघीय सचिव का अभाव है और अक्टूबर 2018 के बाद से राष्ट्रीय जल परिषद की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई है। लेघारी ने कहा कि अपने यहां पारदर्शिता के अभाव को अनदेखा कर पाकिस्तान किसी अन्य देश से पारदर्शिता की अपेक्षा नहीं कर सकता। जल वितरण को लेकर पंजाब और सिंध के बीच के पुराने विवाद भी संकट को और गहरा कर रहे हैं, जिसका एक उदाहरण सिंध के कोटरी बैराज से नीचे की ओर शून्य बहाव और दूसरी ओर तरबेला बांध में जल संचयन व लिंक नहरों के जरिए अन्यत्र पानी भेजने की स्थिति में दिखता है।
कुप्रबंधन पर विशेषज्ञों की राय
कुछ जानकार पाकिस्तान में जल की वास्तविक कमी के दावे को भी खारिज करते हैं। जल विशेषज्ञ डॉ. हसन अब्बास ने 2018 में अपने लेख में उल्लेख किया था कि घरेलू उपयोग, उद्योगों और खाद्य उत्पादन के लिए पाकिस्तान को सालाना 7.7 करोड़ एकड़ फीट से कम पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि उसकी नदियों में लगभग 14.5 करोड़ एकड़ फीट पानी की आवक होती है। उनके अनुसार, पाकिस्तान जल की कमी वाला देश नहीं है और संकट की जड़ पानी का अभाव नहीं, बल्कि कुप्रबंधन है। विभिन्न अखबारों में छपे इन लेखों में अधिकांश विश्लेषकों ने घरेलू कुप्रबंधन को ही संकट का मुख्य कारण माना है, जबकि कुछ ने भारत के सिंधु जल संधि स्थगन के कदम की आलोचना करते हुए भी इसे एकमात्र या प्रमुख वजह मानने से इनकार किया है।

