‘Palestine’ bag: मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर उनके ‘फिलिस्तीन’ लिखे बैग को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यूपी के 5600 से अधिक युवा अब तक निर्माण कार्य के लिए इजरायल जा चुके हैं.
विधानसभा में ‘Palestine’ bag पर क्या बोले योगी आदित्यनाथ
एएनआई ने राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा, “कांग्रेस के एक नेता संसद में फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर घूम रहे थे, जबकि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को इजरायल भेज रहे हैं. यूपी के 5600 से अधिक युवा अब तक निर्माण कार्य के लिए इजरायल जा चुके हैं.”
उन्होंने कहा, ‘‘प्रत्येक युवा को मुफ्त आवास और भोजन मिल रहा है, प्रति माह 1.5 लाख रुपये वेतन और पूरी सुरक्षा की भी गारंटी है.’’
कांग्रेस की एक नेत्री कल संसद में ‘फिलिस्तीन’ का बैग लेकर घूम रही थीं… pic.twitter.com/OfNH3LRAQp
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 17, 2024
‘Palestine’ bag को लेकर क्या है विवाद
सोमवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने ‘फिलिस्तीन’ लिखा हुआ एक बैग उठाया, जो फिलिस्तीनियों के प्रति उनके समर्थन को दर्शाता है.
बैग पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, “उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन फिलिस्तीन बैग के साथ फैशन स्टेटमेंट बनाना चाहती हैं.”
भाजपा पर पलटवार करते हुए वाड्रा ने कहा, “कौन तय करेगा कि मैं क्या कपड़े पहनूँगी? यह ठेठ पितृसत्ता है, जो तय करती है कि एक महिला को क्या पहनना चाहिए.”
वाड्रा ने संवाददाताओं से कहा, “बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं…इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। इस बारे में बांग्लादेश सरकार से बातचीत की जानी चाहिए…और उन्हें ऐसी बेकार बातें नहीं करनी चाहिए.”
इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का रुख
विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, भारत ने 7 अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर हुए आतंकी हमलों और चल रहे इजराइल-हमास संघर्ष में नागरिकों की जान जाने की कड़ी निंदा की है.
फिलिस्तीन के प्रति भारत की नीति लंबे समय से चली आ रही है और सुसंगत है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत ने सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इजराइल के साथ शांति से रहने वाले एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की दिशा में बातचीत के जरिए दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है.
