New rule for Fire NOC: लखनऊ के अलीगंज इलाके में बीते सोमवार यानी 22 जून को लगी भयानक आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन संस्थानों की फायर एनओसी (Fire NOC) की वैधता समाप्त होने वाली है या जिनके पास वैध फायर एनओसी नहीं है, उन्हें समय रहते नोटिस जारी किया जाए. उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.
#WATCH | Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath held a review meeting today at the 5 Kalidas Marg residence in Lucknow pic.twitter.com/lBydFS6n4T
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 28, 2026
रविवार को आयोजित स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ऊर्जा, डेटा सेंटर, ईवी चार्जिंग, ग्रामीण आजीविका और स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
New rule for Fire NOC: फायर NOC पर जीरो टॉलरेंस, जिलाधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, जिला चिकित्सालय और होटल में फायर एनओसी की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराया जाए.
उन्होंने निर्देश दिए कि जिन संस्थानों की एनओसी की वैधता जल्द समाप्त होने वाली है, उन्हें पहले ही नोटिस जारी किया जाए। वहीं जिनके पास वैध एनओसी नहीं है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ बैठक कर फायर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए.
फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 85% भूमि अधिग्रहण पूरा
बैठक में बताया गया कि फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए आवश्यक 1339.04 हेक्टेयर भूमि में से 1135.57 हेक्टेयर यानी करीब 84.80 प्रतिशत भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है.
इसके अलावा—
आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए लगभग 49 प्रतिशत भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है.
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है.
जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी अधिग्रहण कार्य जारी है.
मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाई जाए ताकि निर्माण कार्य निर्धारित समय पर शुरू हो सके.
एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होंगे नए औद्योगिक क्षेत्र
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नए एक्सप्रेसवे केवल परिवहन परियोजनाएं नहीं बल्कि औद्योगिक विकास की नई धुरी बनेंगे.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि पहले से उपलब्ध कराई जाए ताकि निवेश और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिल सके.
ग्रेटर नोएडा के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पर भी समीक्षा
बैठक में ग्रेटर नोएडा स्थित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की प्रगति की भी समीक्षा की गई.
अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश भूमि उपलब्ध हो चुकी है तथा शेष भूमि अधिग्रहण और डेवलपर चयन की प्रक्रिया जारी है. मुख्यमंत्री ने परियोजना को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए.
15 दिन में पूरा करें मॉडल बिल्डिंग बायलॉज का काम
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए प्रस्तावित मॉडल बिल्डिंग बायलॉज पर प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर पूरी प्रक्रिया अगले 15 दिनों में समाप्त करने के निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि संशोधित प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि नई व्यवस्था लागू की जा सके.
EV चार्जिंग स्टेशन के विस्तार पर विशेष जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में ईवी चार्जिंग स्टेशन का तेजी से विस्तार बेहद जरूरी है.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित किया जाए तथा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति और अन्य प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए.
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत चयनित स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं.
डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा फोकस
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से डेटा सेंटर क्लस्टर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए.
उन्होंने लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में सीवर लाइन और मेनहोल के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइनों को प्राथमिकता के आधार पर हटाने और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा.
बिजली चोरी पर चलेगा विशेष अभियान
ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ, आगरा और सहारनपुर मंडलों में फीडरवार लाइन लॉस की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि जहां बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही ईमानदार उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.
ग्रामीण आजीविका मिशन में भर्ती प्रक्रिया होगी तेज
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य, जिला और विकासखंड स्तर पर रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए ताकि योजनाओं का लाभ तेजी से पात्र लोगों तक पहुंच सके.
