लखनऊ, मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई है. कैबिनेट की बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े 21 में से 20 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है. इनमें सबसे अहम फैसला एसपी के जेल में बंद पूर्व सांसद र दिग्गज नेता आज़म खान के ट्रस्ट को दी ज़मीन वापस लेने का रहा.
मुर्तजा हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत और जमीन वापस लेने का प्रस्ताव पारित
कैबिनेट बैठक में मुर्तजा हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत और जमीन वापस लेने का प्रस्ताव, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को पट्टे पर दी थी. ट्रस्ट की ओर से लीज के लिए दी गई शर्तों का पालन नहीं किया गया. ऐसे में यह जमीन ट्रस्ट से वापस ले ली जाएगी. सपा सरकार में शर्तों को नजरअंदाज कर स्कूल की जमीन जौहर ट्रस्ट को मात्र 100 रुपये प्रति वर्ष किराए पर दे दी गई. रामपुर जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने अब यह जमीन माध्यमिक शिक्षा को वापस लौटाने का फैसला किया है. कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को मंजूरी
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में बड़ी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराने और प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सैमसंग इंडिया को मेगा प्रोजेक्ट के 15 साल में 1751 करोड़ रुपये प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाएंगे.
इसी तरह एलजी इंडिया में 567 करोड़ रुपये का निवेश है. उन्हें नियमानुसार प्रोत्साहन राशि भी दी जायेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि एफडीआई के जरिए राज्य में 9400 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है. राज्य में एफडीआई नीति के तहत जमीन खरीदने और 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर स्टांप ड्यूटी में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
दीपावली पर मुफ्त गैस सिलिंडर
योगी कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली पर मुफ्त गैस सिलिंडर देने का भी फैसला लिया है. यूपी में योजना के तहत 17504385 लाभार्थी हैं.
इसके अलावा कैबिनेट ने पीपीपी माडल पर पालिटेक्निक और आइटीआइ के संचालन को मंजूरी देने और कुशीनगर में नए कारागार की स्थापना करने का भी निर्णय लिया.
