Delhi air pollution: शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई शुरू की. इस सप्ताह की शुरुआत में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर से अधिक’ स्तर पर पहुंच गया था, जिसके कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 को लागू करना आवश्यक हो गया था, जिसके तहत ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था.
भारी वाहनों के प्रवेश रोकने में विफल रही दिल्ली सरकार और पुलिस-कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिल्ली सरकार और शहर की पुलिस राजधानी में भारी वाहनों के प्रवेश के संबंध में GRAP चरण 4 प्रतिबंधों को लागू करने में विफल रही है. सर्वोच्च न्यायालय ने सभी 13 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं से सीसीटीवी कैमरा फुटेज की मांग की ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि भारी वाहनों को वास्तव में प्रवेश की अनुमति दी गई थी या नहीं.
वाहनों की इंट्री पर रिपोर्ट बनाने 13 वकील को किया नियुक्त
सुप्रीम कोर्ट ने 13 वकीलों को नियुक्त किया है, जो 13 बिंदुओं पर जाकर सोमवार, 25 नवंबर से पहले रिपोर्ट पेश करेंगे कि क्या दिल्ली के बाहर पंजीकृत भारी वाहनों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) को अनुमति दी जा रही है, जो आवश्यक वस्तुओं को नहीं ले जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा.
Delhi air pollution: पिछली सुनवाई में दिए थे एनसीआर में GRAP 4 लागू करने के आदेश
इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली और उसके आस-पास के शहरों नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में वायु प्रदूषण पर पिछली सुनवाई के दौरान – जो सभी एनसीआर के अंतर्गत आते हैं – सुप्रीम कोर्ट ने सभी दिल्ली-एनसीआर राज्यों को प्रदूषण विरोधी GRAP 4 प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करने का निर्देश दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेंगे.
