बुजुर्गों के लिए बचत सीमा बढ़ाई गई.बुजुर्गों को लिए बचत की सीमा 15 लाख से 30 लाख हुई. मासिक आय खाता स्कीम की लिमिट डबल हुई
कौशल वर्धन के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरु की जायेगी
युवाओं को कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग दी जायेगी
आर्गेनिक खेती के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरु की जायेगी
ODOP के लिए नये यूनिटी मॉल बनेंगे
आर्टिफिसिल इंटेलिसेंजस के लिए तीन सेंटर बनाये जायेंगे.
किसानों को अगले एक साल तक लोगन पर छूट दी जायेगी.कृषि क्षेत्र में स्टॉर्टअप को बढ़ावा दिया जायेगा.तकनीक का प्रयोग कर किसानों की आय बढाई जायेगी.सरकार का ध्यान रोजगार के सृजन पर है.
मिलिट्स के लिए ग्लोबल हब बनाने पर जोर.बागवानी योजना के लिए 2200 करोड़ का बजट.ग्रीन ग्रोथ सरकार की बड़ी प्राथमिकता.
बजट 2023 में कहा गया कि मुफ्त अनाज योजना अगले साल कर रहेगी, इसके लिए 2200 करोड़ का बजट.कोशिश है कि कोई भूखा ना रहे.
2014 के बाद प्रतिव्यक्ति आय दुगुणी हुई है.
भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यव्यव्था, दुनिया ने भारत की अर्थव्यवस्था को सराहा है.
भारत में रिफॉर्म पर फोकस है. तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर
सरकार का सबका साथ साबका विकास पर जोर
सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता समावेशी विकास
-रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट में आवांटन किया गया है. रेलवे, सड़क सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है. कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है.
-2014 से स्थापित किए गए मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ और जुड़े 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
-मोदी मोदी के नारों के जवाब में कांग्रेस ने लगाए भारत जोड़ो का नारा
-बजट के बीच सत्ता पक्ष की ओर से लगे मोदी-मोदी के नारे
-कोविड के दौरान बेकार हुए समय की भरपाई के लिए बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया.
-आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रामीण महिलाओं की मदद के लिए 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकार देगी. जिससे उन्हें और बढ़ाया जा सके. इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, क्राफ्ट और टेड्रिशन काम करने वाले लोगों को आर्ट औऱ हेंडिक्राफ्ट में योगदान दिया गया.
-इस बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं. एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से एग्री स्टार्टअप बढ़ेंगे. जिससे किसानों को मदद मिलेने के साथ ही उन्हें चुनौतियों का सामना करने में भी आसानी होगी. जिससे उनका उत्पादकता भी बढ़ेगी. यह किसानों, राज्य और इंटस्ट्री पार्टनर के बीच तालमेल से किया जाएगा. बजट में सरकार की सात प्राथमिकताएं हैं. जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है.
-2022 में UPI से पेमेंट 7400 करोड़ से 126 लाख करोड़ हुआ
-श्रीअन्न (मोटे अनाज) के लिए भारत ग्लोबल हब बनेगा
-कृषि क्रेडिट कार्ड 20 करोड़ बढ़ेगा
-मोटे अजान को हम दे रहे हैं बढ़ावा
-1.97 लाख रुपये प्रति व्यक्ति आय हुई
-खेती के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा
-वंचितों को वरियता दी जाएगी
-हरित खेती, हरित ऊर्जा, हरित रोजगार पर खास ज़ोर
-युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य
-11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए
-ये बजट अगले 25 साल के लिए विकास का ब्लू प्रिंट
-EPFO में 7 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े
-14 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए
-दुनिया में सुस्ती के बावजूद हमारी मौजूदा ग्रोथ का अनुमान 7 प्रतिशत के आसपास बरकरार है
-विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का महत्वपूर्ण स्थान
-जी-20 की अध्यक्षता एक अनूठा अवसर
-कोविड काल में हमने लाखों को मुफ्त राशन दिया
-वित्त मंत्री का ये 5वां बजट है
-11:00 वित्त मंत्री ने बजट भाषण शुरु किया. वित्त मंत्री ने कहा ये अमृतकाल का पहला बजट पेश कर रही हूं.
-अब से थोड़ी देर में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखरी पूर्ण बजट संसद में पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. बजट में क्या है खास जानने के लिए हमसे जुड़े रहे. भाषण के दौरान आपको कहा मिली राहत और कहा पड़ा बोझ सभी बताएंगे आपको.
