महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा (MGNREGA) को लेकर फिर बहस छिड़ गई है. मनरेगा की बकाया मजदूरी और बजट को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह में ट्वीट वॉर छिड़ गई है. खड़गे ने जहां मोदी सरकार पर ग्रामीण भारत से रोजगार के अधिकार को छीनने का आरोप लगाया है तो वहीं बीजेपी की ओर से पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है.
मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा को लेकर किया ट्वीट
दरअसल बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, खड़गे ने अपने ट्वीट में मनरेगा की बकाया मजदूरी को लेकर सवाल उठाया और मोदी सरकार पर ग्रामीण भारत से रोजगार का अधिकार छीनने का आरोप लगाया. खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखा-“कांग्रेस द्वारा मनरेगा (MGNREGA) के तहत ग्रामीण भारत के लिए रोजगार का जो अधिकार सुनिश्चित हुआ, उसे मोदी सरकार छीनने पर उतारू है. राजस्थान, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक सहित सभी राज्यों के मनरेगा वेतन का कुल ₹4,919 Cr, केंद्र सरकार ने बकाया क्यों रखा है ?”
कांग्रेस द्वारा मनरेगा के तहत ग्रामीण भारत के लिए रोज़गार का जो अधिकार सुनिश्चित हुआ, उसे मोदी सरकार छीनने पर उतारु है।
राजस्थान, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक सहित सभी राज्यों के मनरेगा वेतन का कुल ₹4,919 Cr, केंद्र सरकार ने बक़ाया क्यों रखा है ?#ReleasePendingWages
— Mallikarjun Kharge (@kharge) December 27, 2022
यूपीए सरकार की तुलना में कई गुना ज्यादा राशि दी- गिरिराज सिंह
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के ट्वीट पर बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने. गिरिराज सिंह ने खड़के के ट्वीट के जवाब में ट्वीट कर कहा, “मनरेगा (MGNREGA) पर ओछी राज़नीति करने से पहले UPA सरकार अपने कार्यकाल में योजना पर हुए कुल खर्च देख ले उसके बाद ही मोदी सरकार पर प्रश्न उठाये. मनरेगा के तहत राज्यों को पैसा जारी होना एक सतत प्रक्रिया है और देश जानता है की मोदी सरकार गरीब का अधिकार सुनिश्चित करने में सबसे आगे है.”
मनरेगा पर ओछी राज़नीति करने से पहले UPA सरकार अपने कार्यकाल में योजना पर हुए कुल खर्च देख ले उसके बाद ही मोदी सरकार पर प्रश्न उठाये। मनरेगा के तहत राज्यों को पैसा जारी होना एक सतत प्रक्रिया है और देश जानता है की मोदी सरकार गरीब का अधिकार सुनिश्चित करने में सबसे आगे है। https://t.co/74qGX2ZNWz pic.twitter.com/M5APyL0KsX
— Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) December 27, 2022
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट के साथ एक डेटा भी पोस्ट किया. जिसमें 2006-07 से 2013-14 तक और 2014-15 से साल 2022-23 तक पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, झारखंड, और छत्तीसगढ़ के लिए मनरेगा (MGNREGA) के लिए दिए गए फंड को दिखाया गया है.
