Parliament budget session: सोमवार को बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई. लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, कई विधेयक और स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लगातार आठवां बजट पेश किया था और सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होने वाला है. वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश किए जाने के बाद दोनों सदनों को 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया था.
बजट सत्र के दूसरे चरण के काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है विपक्ष जहां गिरते शेयर बाज़ार लेकर ट्रंप टैरिफ पर सरकार से जवाब मांग सकता है वही. मतदाता सूची को लेकर हो रहे विवाद का मुद्दा भी छाया रहने की उम्मीद है इसके अलावा वक्फ (संशोधन) विधेयक पर भी हंगामा होने का अनुमान है
लोकसभा में हंगामे के बीच कार्यवाही 2 बजे तक स्थागित
डीएमके सांसद के राष्ट्रीय शिक्षा नीति और तीन-भाषा फॉर्मूले से संबंधित तमिलनाडु के लिए धन पर चिंता जताए जाने के बाद विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरु हुई और अब लेकिन विपक्ष की नारेबाजी जारी रहने पर उसे फिर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया.
राहुल गांधी ने मतदाता सूची में ‘विसंगतियों’ पर चर्चा की मांग की
इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कथित विसंगतियों पर सदन में चर्चा की मांग की. उन्होंने कहा, “देश भर में मतदाता सूची पर सवाल उठ रहे हैं। हम इस मामले पर सदन में चर्चा चाहते हैं.”
पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए पूरा विपक्ष चाहता है कि संसद में इसे लेकर चर्चा हो।
: लोक सभा में नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi pic.twitter.com/4M7eZTUaTY
— Congress (@INCIndia) March 10, 2025
डीएमके ने एनईपी को लेकर सरकार पर हमला किया, शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया
डीएमके ने तमिलनाडु में एनईपी के क्रियान्वयन को लेकर सरकार पर हमला किया. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हमले का जवाब दिया, जिसके बाद सांसद सदन के वेल में चले गए और विरोध प्रदर्शन किया.
प्रधान ने कहा, “वे तमिलनाडु के छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है.। वे उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. वे तमिलनाडु के लोगों के प्रति बेईमान हैं.”
चर्चा के नोटिस खारिज होने के बाद विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया
वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सोमवार को राज्यसभा में वॉकआउट किया, क्योंकि ‘डुप्लीकेट’ मतदाता पहचान पत्र, अमेरिकी फंडिंग और मतदाता मतदान जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए उनके नोटिस खारिज कर दिए गए थे. जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
हालांकि, केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने दोहराया कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते वे नियमों का पालन करें.
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