Friday, November 8, 2024

Reservation: सम्राट चौधरी का बड़ा दावा-मंडल कमीशन BJP के 85 सांसदों के समर्थन से पास हुआ, कहा-लालू उस समय थे बिहार के मुख्यमंत्री

मंडल-कमंडल की राजनीति के दौर से अब देश बाहर आ गया है. दशकों तक जिस आरक्षण का दबें शब्दों में बीजेपी विरोध करती रही. जिसे देश और समाज को बांटने वाला बताया. उसी बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष ने Reservation को अपनी पार्टी की देन बता दिया है. इतना ही नहीं उन्होंने मंडल कमीशन की राजनीति के सबसे बड़े लाभार्थी , वीपी सिंह सरकार में सहयोगी और मुखर समर्थक लालू यादव को ही इस का श्रेय देने से इनकार कर दिया. यानी अब किसी को मंडल की राजनीति से दिक्कत नहीं है.

मंडल कमीशन लाने वाली भी भाजपा है-सम्राट चौधरी

पटना में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने RJD प्रमुख लालू यादव के बयान “आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन होता है. 𝐏𝐌 को इतनी सी भी समझ नहीं है. मंडल कमीशन हमने लागू करवाया है. क्या नरेंद्र मोदी ने कभी मंडल कमीशन और उसकी सिफ़ारिशें पढ़ी है? मंडल कमीशन में 𝟑𝟓𝟎𝟎 से अधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलता है जिसमें अन्य धर्मों की भी सैंकड़ों जातियों को आरक्षण मिलता है. ये हमसे बड़े और असली 𝐎𝐁𝐂 नहीं ना है? ” पर कहा, “मंडल कमीशन के समय लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे… उस समय वी.पी. सिंह को 146 सांसद का समर्थन प्राप्त था और कांग्रेस पार्टी 200 सांसदों के साथ इसका विरोध कर रही थी, भाजपा के 85 सांसदों ने जब समर्थन दिया तब बिल पारित हुआ. इसलिए लालू यादव को यह कहना चाहिए कि हमको भी मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया और मंडल कमीशन लाने वाली भी भाजपा है.”

Reservation, ये घूम-फिरकर 90 के दशक का डायलॉग बोल रहे हैं-विजय सिन्हा

इतना ही नहीं बिहार सरकार के दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने RJD प्रमुख लालू यादव के बयान पर कहा, “लालू यादव जाति की राजनीति से कभी बाहर नहीं निकल सकते. उन्होंने अपनी जाति को भी सम्मान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ बिहार को लज्जित और बदनाम किया है. ये घूम-फिरकर 90 के दशक का डायलॉग बोल रहे हैं…”

वैसे भले सम्राट चौधरी कुछ भी कहें, लेकिन मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने बाद जो सड़क पर विरोध हुआ उसकी अगवाई बीजेपी ने ही कि थी. यहां तक की दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के नेता राजीव गोस्वामी के आत्म दाह को भी उसने बड़ा मुद्दा बनाया था. इतना ही नहीं बिहार में पिछले साल जो आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला आरजेडी-जेडीयू सरकार ने लिया उसे भी लेकिन बीजेपी बहुत असहज थी और उसपर इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाकर उसे रोकने की कोशिश करने का भी आरोप लगा था.

ये भी पढ़ें-Reservation: “मंडल कमीशन हमने लागू करवाया है”, पीएम के आरक्षण छीन मुसलमानों को आरक्षण…

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