Wakf (Amendment) Bill : केंद्र सरकार बुधवार यानी 2 अप्रैल को संसद में वक्फ संसोधन बिल पेश करने जा रही है. इससे पहले एक बड़ी खबर आई है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडु के तीन संशोधनों को सरकार ने मान लिया है. ऐसे में ये तय हो गया है कि संसद में इस बिल पर वोटिंग के दौरान तेलगू देशम पार्टी (TDP) बिल के पक्ष में मतदान करेगी. इस बीच या भी खबर है कि नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी इस बिल से संबंधित दो संशोधन दिये थे, उसे भी सरकार ने मान लिया है . ऐसे में अब इस बिल के समर्थन में बीजेपी को जेडीयू का भी साथ मिलना तय हो गया है.
Wakf (Amendment) Bill के लिए चंद्रबाबू नायडू का संशोधन प्रस्ताव
टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने बिल के अंदर ‘ वक्फ बाय यूजर’ से संबंधित प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा था. इस प्रस्ताव के मुताबिक जो भी ‘वक्फ बाय यूजर’ संपत्तियां बिल संशोधन से पहले 2025 तक लागू हो चुकी हैं, वो वक्फ की संपत्ति बनी रहेगी, जब तक कि वो संपत्ति विवादित ना हो या सरकारी ना हो. सरकार ने इस संशोधन का मान लिया है.
इस के अलावा नायडू ने दूसरा संशोधन प्रस्ताव ये दिया था कि वक्फ संपत्ति के मामलों में जिले के कलेक्टर को अंतिम अधिकारी ना मानते हुए सरकार एक सूचना जारी करके कलेक्टर से ऊंचे पद के अधिकारी को इस के निबटारे के लिए नामित कर सकती है,जो कानून के मुताबिक मामले की जांच करेगा. इस संशोधन को भी सरकार ने मान लिया है.
इस बिल के अंदर तीसरी संशोधन डिजिटल दस्तावेजों की समय-सीमा बढ़ाने को लेकर था. संशोधन के बाद अगर ट्रिब्यूनल को देरी से दस्तावेज जमा कराने का कारण उचित और संतोषजनक लगता है, तो ट्रीब्यूनल वक्फ को दस्तावेज़ जमा करने के लिए अतिरिक्त 6 महीने का समय दे सकता है. तेलगू देशम पार्टी के संशोधन को मान लिये जाने के बाद पार्टी ने विधेयक के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लिया है.
