JPC on Waqf Act: सोमवार को वक्फ जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से विभिन्न हितधारकों द्वारा साझा किए जा रहे विचारों के लंबित रहने के कारण वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया.
पत्र लिख ओम बिरला से की जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग
विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र में कहा गया है, “यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वक्फ संशोधन विधेयक एक व्यापक कानून है जिसमें मौजूदा कानून में कई बड़े बदलाव शामिल हैं. ये बदलाव भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करेंगे. इसलिए, रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले केवल तीन महीने का समय न केवल अपर्याप्त है, बल्कि इससे अनुचित सिफारिशें भी हो सकती हैं.”
अध्यक्ष ने JPC on Waqf Act का समय बढ़ाने का आश्वासन दिया- कल्याण बनर्जी
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, “हमने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है. जेपीसी के अध्यक्ष हमारी बात नहीं सुन रहे हैं. जल्दबाजी में रिपोर्ट नहीं दी जा सकती. अध्यक्ष ने कहा कि वह हमारी भावनाओं का सम्मान करते हैं और समय बढ़ा देंगे, ताकि सभी हितधारकों की बात सुनी जा सके.” विधेयक के लिए जेपीसी की 25 बैठक हुई. इन बैठकों में समाज के विभिन्न वर्गों के कई सदस्य शामिल हुए.
जल्दबाजी में न हो वक्फ विधेयक पर चर्चा- विपक्षी सांसदों ने पत्र में कहा
पत्र में कहा गया है कि बैठकों में “विभिन्न अप्रासंगिक संगठनों और व्यक्तियों” द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गईं. इसमें कहा गया है, “इसी समय, बिहार, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों को अभी भी समिति के समक्ष उपस्थित होना है,” उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारक अभी भी समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए समय मांग रहे हैं.
सांसदों ने कहा कि यदि लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना, कानून पर केवल औपचारिकता के तौर पर चर्चा की जाएगी तो विधायी प्रक्रिया की वैधता प्रभावित होगी. पत्र में कहा गया है, “दुर्भाग्य से इसका संसद की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.”
शीतकालीन सत्र में सौंपी जानी है जेपीसी की रिपोर्ट
संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 उन कई विधेयकों में से एक है, जिन्हें जेपीसी द्वारा लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद विचार और पारित किए जाने के लिए निर्धारित किया गया था.
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, बढ़ी हुई पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस पाने के लिए कानूनी तंत्र शुरू करके महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करना है.
जे.पी.सी. सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों से इनपुट इकट्ठा करने के लिए कई बैठकें कर रही है.
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