पटना, (ब्यूरो चीफ-अभिषेक झा), सोमवार को पटना में साल की पहली कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में बिहार कैबिनेट की बैठक 19 एजेंडों पर मोहर लगाई. इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा बिहार में नए विभाग खेल विभाग के गठन का.
खेल विभाग का होगा अपना अलग मंत्री
कैबिनेट बैठक क बाद कैबिनेट सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बिहार के खिलाड़ियों के श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण की जरुरत महसूस की जा रही थी. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के युवाओं में खेलकूद के प्रति रुची बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने खेल विभाग को अलग एक नया विभाग बनाने का फैसला लिया है जिसकी प्रक्रिया मंगलवार से ही शुरु कर दी जाएगी और जल्द ही इस विभाग का अपना मंत्रालय और एक नया मंत्री भी होंगे.
आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय भी बढ़ा
नीतीश कैबिनेट ने दूरा बड़ा फैसला आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय भी बढ़ाने का लिया है. आपको बता दें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय समाज कल्याण विभाग के केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर दिए जाते हैं. इसमें केंद्र का हिस्सा 38 प्रतिशत है जो नहीं बढ़ा है लेकिन सरकार ने अपना पैसा बढ़ाकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 5950 से बढ़कर अब 7000 हो गया तो ही आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 2975 से बढ़कर 4000. सरकार पर 286.37 करोड़ से अधिक भार पड़ेगा.
इससे पहले सरकार ने उदारता दिखाते हुए 18000 निलंबित आंगनबाड़ी सेविकाओं को काम पर वापस रख लिया था.
पंचायत प्रतिनिधियों के मासिक मानदेय बढ़ाने का निर्णय
नीतीश सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को भी खुशखबरी देते हुए उनका मासिक मानदेय बढ़ाने का भी निर्णय लिया है. इस फैसले के बाद मुखिया का मानदेय 2500 रुपया से बढ़कर 5000 कर दिया गया है. उप मुखिया का 1200 से दोगुना कर 2500 रुपया कर दिया गया है. वहीं वार्ड सदस्य का मानदेय जो पहले 500 प्रति माह था, वो अब 800 रुपये दिया जाएगा. इसी तरह सरपंच का मासिक मानदेय 2500 रुपए से 5000, उप सरपंच का मानदेय 1200 से ढाई हजार रुपये, और पंच का मानदेय 500 रुपये से 800 रुपये कर दिया गया है. राज्य सरकार के इ फैसले से सालाना 3 अरब 39 करोड़ 38 लाख 85 हजार 600 रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे.
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