भोपाल: दीपावली के पहले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत की बड़ी सौगात दी है. मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने छठे और सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने का फैसला लिया है. यह वृद्धि अक्टूबर माह से लागू की जाएगी. पेंशनर्स को महंगाई राहत का लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार से पहले ही सहमति मिल चुकी है. इसके बाद वित्त विभाग ने महंगाई राहत में 2 फीसदी बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा गया, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.
पेंशनर्स लंबे समय से कर रहे थे मांग
मध्य प्रदेश के पेंशनर्स लंबे समय से कर्मचारियों की तरह महंगाई राहत में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे थे. अपनी मांग को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी पत्र लिखा था. पेंशनर्स को अभी मार्च से 53 फीसदी की दर से महंगाई राहत मिल रही थी, जबकि प्रदेश के कर्मचारियों को 55 फीसदी की दर से महंगाई दर का लाभ दिया जा रहा है. कर्मचारियों के समान महंगाई राहत दिए जाने की मांग को लेकर ऑल प्रगतिशील वेलफेयर एसोसिएशन ने सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी थी.
अब सरकार ने किया फैसला
मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने प्रदेश के पेंशनर्स के संबंध में भी महत्वपूर्ण फैसला किया है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब राज्य के पेंशनर्स को छठे और सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. इससे सरकार को 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करना होगा. राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीबन साढ़े 4 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा.
कर्मचारियों को नहीं मिली राहत
हालांकि राज्य सरकार ने कर्मचारी, अधिकारियों के महंगाई भत्ते को लेकर कोई फैसला नहीं किया है. केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद से प्रदेश के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार कैबिनेट में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 3 फीसदी की बढ़ोत्तरी कर सकती है. कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे. इसके अलावा कर्मचारी संगठन फेस्टिवल एडवांस को भी 10 हजार रुपए किए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक विचार नहीं किया है.
