‘डिजिटल न्याय’ पर जुटेंगे विशेषज्ञ, जबलपुर में DNLU आयोजित करेगा JUSTECH सम्मेलन

जबलपुर। डिजिटल इंडिया की मुहिम के साथ कदम मिलाते हुए अब देश की न्यायपालिका भी तकनीकी बदलावों की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है। इसी क्रम में न्यायिक व्यवस्था के भीतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को लेकर एक बड़ा राष्ट्रीय विमर्श आयोजित होने जा रहा है। शहर के धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का आयोजन किया जाएगा, जहां विश्वविद्यालय 21 नवंबर 2026 को अपने पहले ‘JUSTECH’ राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। ‘भारतीय संदर्भ में प्रौद्योगिकी, एआई एवं न्याय तक पहुंच का अंतर्संबंध’ विषय पर केंद्रित इस आयोजन में कानून के जानकारों, तकनीक के नवप्रवर्तकों और नीति निर्माताओं का एक अहम जुटान होगा, जो न्यायिक क्षेत्र को नई दिशा देने का काम करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्या बागची और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की उपस्थिति

आयोजन से मिली जानकारी के अनुसार, इस राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। उनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि संवैधानिक नैतिकता को अक्षुण्ण रखते हुए न्यायिक प्रणाली को आधुनिक बनाने की चुनौतियों के प्रति शीर्ष अदालत पूरी तरह गंभीर है। तकनीक आधारित, पारदर्शी और आमजन के लिए सुलभ न्यायपालिका को लेकर उनके विचार इस समारोह का प्रमुख केंद्र रहेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे सम्माननीय अतिथि के रूप में तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंद पाठक विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। उद्घाटन सत्र के दौरान धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा स्वागत उद्बोधन देंगे, जिनका मानना है कि विधिक व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तेजी से बढ़ता दखल अब महज भविष्य की कल्पना न रहकर एक ठोस हकीकत बन चुका है।

एआई की चुनौतियों, व्यावहारिक ढांचे और डिजिटल न्याय प्रशासन पर मंथन

सम्मेलन के प्रमुख वक्ताओं में शामिल सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता सिद्धार्थ आर. गुप्ता के मुताबिक, ‘JUSTECH’ के मंच पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी समसामयिक दुविधाओं पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। कानून और प्रौद्योगिकी जगत के हितधारकों को एक साथ लाकर विश्वविद्यालय का लक्ष्य केवल सैद्धांतिक चर्चाओं तक सीमित न रहकर ऐसे व्यावहारिक ढांचे तैयार करना है, जिससे न्यायपालिका का डिजिटल रूपांतरण नैतिक होने के साथ-साथ समावेशी भी बना रहे। दिनभर चलने वाले इस आयोजन में सुसंगठित पैनल चर्चाओं, तकनीकी सत्रों और शोध-पत्र प्रस्तुतियों की एक पूरी श्रृंखला देखने को मिलेगी। कानूनी शोध और पूर्वानुमान विश्लेषण से लेकर स्वचालित केस प्रबंधन और ई-फाइलिंग प्रणाली तक, आधुनिक तकनीक न्याय प्रशासन को बुनियादी स्तर पर नया स्वरूप प्रदान कर रही है, और इसी भविष्य की रूपरेखा तय करने के लिए देशभर के विशेषज्ञ जबलपुर में एकत्रित होंगे।

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