किसानों को दिल्ली पहुंचे से रोकने और उन्हें हरियाणा में रोकने की कोशिशो के बीच मंगलवार को पंजाब से किसानों का मार्च शुरू हुआ. किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने लिए पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली की सीमाओं पर कंक्रीट स्लैब और कंटीले तार लगाए गए हैं, सड़कों पर कीलें बिछाई गई हैं. हलांकि मंगलवार को दिल्ली सरकार ने किसानों के दिल्ली के अंदर आने की स्थिति में बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल में बदलने के केंद्र के अनुरोध को खारिज कर दिया है. आप मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि किसानों की मांगें वास्तविक हैं और प्रत्येक नागरिक शांतिपूर्ण विरोध करने का हकदार है. मार्च शुरू होने के बाद पंजाब पुलिस ने किसानों को कही भी रोकने की कोशिश नहीं की हलांकि शंभू सीमा पर हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और उन्हें रोका.
ड्रोन से दागे गए आसू गैस के गोले
पंजाब-हरियाणा की सीमा है शंभू. यहां हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस को गोले छोड़े.
#WATCH पंजाब-हरियाणा शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस को गोले छोड़े। pic.twitter.com/zmHpRAI8Kk
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 13, 2024
#WATCH हरियाणा-पंजाब शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। pic.twitter.com/AIOVKqlhbp
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भारत सरकार किसानों के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है-केंद्रीय मंत्री
हलांकि किसानों से बातचीत बेनतीजा रहने और मार्च के शुरु होने के बाद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, “सरकार को जो जानकारी मिल रही है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह की स्थिति बने जिससे वातावरण प्रदूषित हो. मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि इन चीजों से वे बचें. भारत सरकार किसानों के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है. अधिकांश बातों पर हम बात करने के लिए तैयार हैं. उसके कई विकल्प वे भी दे सकते हैं हम भी विकल्प दे सकते हैं, एक विकल्प पर आकर हम एक समाधान ढूंढ सकते हैं.”
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, “सरकार को जो जानकारी मिल रही है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह की स्थिति बने जिससे वातावरण प्रदूषित हो। मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि इन चीजों से वे बचें। भारत सरकार किसानों के हितों को लेकर प्रतिबद्ध… pic.twitter.com/d5Ndh4yPIK
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किसानों का कहना है, ‘हम सड़कें अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं’
जैसे ही किसानों ने सुबह 10 बजे चलो दिल्ली मार्च शुरू किया, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के बीच की सीमा राज्य की सीमा नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की तरह दिखती है. किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव पंढेर ने कहा, “आज भी हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम सड़कें अवरुद्ध करेंगे. सरकार ने खुद पिछले दो-तीन दिनों से सड़कें अवरुद्ध कर दी हैं.”
‘हरियाणा को कश्मीर बना दिया गया है’
पंजाब और हरियाणा की सीमा शंभू सीमा पर हरियाणा पुलिस के आसू गैस छोड़ने की खबर के बाद किसान मजदूर मोर्चा के समन्वयक सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि अब विरोध को आगे बढ़ाने की बारी हरियाणा के किसानों की है. पंधेर ने एक वीडियो संदेश में कहा कि प्रदर्शनकारी अधिकारियों के साथ कोई टकराव नहीं चाहते हैं किसान नेता ने हरियाणा की किलेबंदी की आलोचना करते हुए कहा कि हरियाणा कश्मीर घाटी बन गया है.
दिल्ली की आप सरकार किसानों के साथ खड़ी है
उधर “केंद्र सरकार को पत्र लिख दिल्ली सरकार ने बवाना स्टेडियम को जेल में बदलने से इनकार कर दिया. दिल्ली सरकार ने पत्र में लिखा, केंद्र को किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित करना चाहिए और उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए. पत्र में केजरीवाल सरकार ने कहा कि, देश के किसान हमारे अन्नदाता हैं और उन्हें गिरफ्तार करके इस तरह का व्यवहार करना उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा होगा.”
पंजाब पुलिस प्रदर्शनकारियों को नहीं रोक रही
उधर पंजाब में भी AAP सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ नज़र आ रही है. पंजाब पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका.
कँटीले तार, ड्रोन से आँसू गैस, कीले और बंदूक़ें- मल्लिकार्जुन खड़गे
वहीं किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र और हरियाणा सरकार की तैयारियों की आलोचना करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा. खरगे ने लिखा, “कँटीले तार, ड्रोन से आँसू गैस, कीले और बंदूक़ें… सबका है इंतज़ाम, तानाशाही मोदी सरकार ने किसानों की आवाज़ पर जो लगानी है लगाम ! याद है ना “आंदोलनजीवी” व “परजीवी” कहकर किया था बदनाम, और 750 किसानों की ली थी जान ? 10 सालों में मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं से किए गए अपने तीन वादे तोड़े हैं — 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी. स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक़ Input Cost + 50% MSP लागू करना . MSP को क़ानूनी दर्जा अब समय आ गया है 62 करोड़ किसानों की आवाज़ उठाने का। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आज कांग्रेस पार्टी “किसान न्याय” की आवाज़ उठाएगी। हमारा किसान आंदोलन को पूरा समर्थन है. न डरेंगे, न झुकेंगे !”
कँटीले तार, ड्रोन से आँसू गैस, कीले और बंदूक़ें… सबका है इंतज़ाम,
तानाशाही मोदी सरकार ने किसानों की आवाज़ पर जो लगानी है लगाम !
याद है ना “आंदोलनजीवी” व “परजीवी” कहकर किया था बदनाम, और 750 किसानों की ली थी जान ?
10 सालों में मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं से किए गए अपने… pic.twitter.com/9iUAzFeXgg
— Mallikarjun Kharge (@kharge) February 13, 2024
हलांकि किसान नेताओं ने साफ कहा कि उनके आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन हासिल नहीं है. उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक समान दोषी मानते हैं.
