Emergency release: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) किसी फिल्म को सिर्फ इसलिए प्रमाणित करने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि कानून और व्यवस्था की समस्या की आशंका है, पीटीआई के मुताबिक कोर्ट ने कंगना रनौत अभिनीत फिल्म इमरजेंसी को सर्टिफिकेट जारी करने पर फैसला न लेने के लिए सीबीएफसी से नाराजगी जताई और 25 सितंबर तक फैसला लेने का आदेश दिया.
न्यायमूर्ति बी पी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने यह भी पूछा कि क्या सीबीएफसी को लगता है कि इस देश के लोग इतने भोले हैं कि वे फिल्म में दिखाई गई हर बात पर विश्वास कर लेंगे.
क्या सत्तारूढ़ पार्टी अपने ही नेता के खिलाफ काम कर रही ह-कोर्ट
याचिकाकर्ता के इस दावे पर कि सीबीएफसी राजनीतिक कारणों से फिल्म को प्रमाण पत्र जारी करने में देरी कर रहा है, एचसी (उच्च न्यायालय) ने कहा कि फिल्म की सह-निर्माता और निर्देशक कंगना रनौत खुद एक मौजूदा भाजपा सांसद हैं, और सवाल किया कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी अपने ही नेता के खिलाफ काम कर रही है. इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होनी थी.
कंगना, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी की मुख्य भूमिका निभाने के अलावा फिल्म का निर्देशन और सह-निर्माण किया है, ने इस सप्ताह की शुरुआत में सीबीएफसी पर रिलीज में देरी करने के लिए प्रमाण पत्र में देरी करने का आरोप लगाया था.
Emergency release: “आपको (सीबीएफसी) किसी न किसी तरह से फैसला लेना ही होगा”
हाईकोर्ट की बेंच ने कहा, “आपको (सीबीएफसी) किसी न किसी तरह से फैसला लेना ही होगा. आपको यह कहने का साहस होना चाहिए कि यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकती. कम से कम तब हम आपके साहस और हिम्मत की सराहना करेंगे. हम नहीं चाहते कि सीबीएफसी तटस्थ रहे.” कोर्ट ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सीबीएफसी को फिल्म इमरजेंसी के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.
सिख संगठनों, जिनमें शिरोमणि अकाली दल भी शामिल है, द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद यह जीवनी पर आधारित फिल्म विवादों में फंस गई है. इन संगठनों ने फिल्म पर समुदाय को गलत तरीके से पेश करने और ऐतिहासिक तथ्यों की गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया है.
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