उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीआदित्यनाथ ने सांसद व विधायकों के साथ प्रदेश के सभी 18 मंडलों में संचालित विकास परियोजनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक की है. जिसमें मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान वित्तीय बजट में प्राविधानित राशि के उपयोग की विभागवार समीक्षा की तथा विकास कार्यों में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया.
वहीं अगले महीने #UPGIS23 और G-20 के कार्यक्रमों के उपरांत आगामी वित्तीय वर्ष का बजट आकलन प्रस्तुत किया जाना है. इसी विषय पर मुख्यमंत्री ने सभी विभाग से अनुरोध किया और कहा कि अपनी भावी योजनाओं के अनुरूप बजट के लिए अपना प्रस्ताव तैयार कर भेजें.
यूपी का बजट कितना होगा खास
वैसे जानकारी के मुताबिक इस बार का यूपी बजट में 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होने का दावा किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2022-23 ख़त्म होने में अब दो महीनों का वक्त बचा है. वर्तमान वित्तीय बजट की समाप्ति से पहले सभी विभागों द्वारा वर्तमान बजट में प्राविधानित धनराशि का उचित खर्च किया जाना सुनिश्चित किये जाने का निर्देश भी दिया गया.
बैठक में कहा गया कि विभाग स्तर पर खर्च की समीक्षा की जाए. संबंधित मंत्रीगण भी अपनी विभागीय स्थिति की समीक्षा करें. इस दौरान बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ज़िक्र करते हुए कहा गया कि उनके मार्गदर्शन में प्रदेश के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर संभव सहायता मिल रही है.
बजट से पहले सीएम योगी के दिशा निर्देश
केंद्र से सामंजस्य स्थापित कर अवशेष धनराशि प्राप्त करें. विभागीय मंत्री स्वयं भारत सरकार के मंत्रीगणों से संवाद करें. आवंटन के अनुरूप खर्च में होमगार्ड, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, एमएसएमई, नगर विकास, वन, व्यावसायिक शिक्षा को प्रयास तेज करने होंगे. इन सभी विभागों का ज़िक्र करते हुए CM योगी ने कहा इन विभागों में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, इन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा कराएं.
दो महीने की अवधि में सभी विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार मेलों का आयोजन हो. रोजगार एवं सेवायोजन विभाग, उद्योग विभाग के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए. मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इन मेलों के आयोजन के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लें. प्रभारी मंत्रीगण भी इन मेलों में उपस्थित रहें.
बिजली बिल के समयबद्ध भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. इसके लिए यह जरूरी है कि लोगों को सही बिल मिले और समय पर मिले. ओवरबिलिंग, फाल्स बिलिंग अथवा विलंब से बिल दिया जाना उपभोक्ता को परेशान करता है. नवीन नगरों की स्थापना का कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कर दिया जाए. यह नए शहर आधुनिक नगरीय सुविधाओं का मानक गढ़ने वाले होंगे. CM योगी ने बैठक में ये भी बताया कि अनुपूरक बजट में हमने ₹4,000 करोड़ की राशि इस हेतु प्राविधानित की है. योजना की महत्ता को देखते हुए इसे शीघ्र क्रियान्वित किया जाए. वहीं सूबे में यातायात सेवा को दुरुस्त करने के एवज में 23 नए सर्व सुविधायुक्त बस स्टेशन बनाने के हमारे प्रयास का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इसे तेजी से आगे बढ़ाया जाए हमें नए रूट पर बसें चलानी हैं. इस संबंध में विभाग स्तर से योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जाए.
वहीं शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी देते हुए CM योगी ने कहा कि जिन नए इंटर कॉलेजों/महाविद्यालयों का भवन निर्माण पूरा हो गया है, उन्हें हैंडओवर कर यथाशीघ्र क्रियाशील किया जाए. महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम तय करते समय न्यू एज कोर्सेज को वरीयता दी जाए. यह सुनिश्चित कराएं की कहीं स्टाफ की कमी न हो.
