बिहार में शराबबंदी (Liquor Policy) के बाद बदले हालात का जायजा ले छत्तीसगढ़ की समिति रायपुर लौट गई है. ये समिति राज्य सरकार को शराबबंदी के बारे में विभिन्न राज्यों की स्टडी कर अपना सुझाव देगी. फिलहाल छत्तीसगढ़ में शराब बंदी लागू नहीं है. लेकिन सीएम भूपेश बघेल कह चुकें है कि शराब एक बुरी लत है. इसलिए ये माना जा रहा है कि सरकार जल्द शराबबंदी कानून ला सकती है. इसलिए सरकार ने एक समिति का गठन कर शराबबंदी (Liquor Policy) के नफे-नुकसान को जनने का फैसला लिया. इसी सिलसिले में बन समिति गुजरात और बिहार का दौरा कर लौट आई है. इस समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने बिहार में अपने अनुभवों को साझा करते हुए कह कि बिहार में शराबबंदी के बाद कई क्षेत्रों में लोगों के रहन-सहन में सुधार आया है.
शराब बंदी (Liquor Policy) से बढ़ी सब्जी, फल, दूध की बिक्री
कुछ दिन पहले पटना में छत्तीसगढ़ की इस समिति ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक भी की थी. समिति की अध्यक्ष का कहना है कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिनिधिमंडल से शराबबंदी कानून (Liquor Policy) को लेकर कई दिलचस्प बातें बताई. नीतीश कुमार ने कहा कि,”शराब के कारोबार से राज्य को पांच हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष राजस्व मिल रहा था, लेकिन लोग 10 हजार करोड़ रुपये शराब पर खर्च कर रहे थे. शराबबंदी (Liquor Policy) लागू होते ही लोगों ने उन पैसों का उपयोग अपनी जरूरतों के लिए किया. जैसे सब्जी, फल, दूध की बिक्री बढ़ी है. लोगों की दिनचर्या बदलने की वजह से खान-पान, शिक्षा, रहन-सहन में सुधार देखा गया.” इसके साथ ही समिति के अध्यक्ष ने कहा कि शराबबंदी को लेकर बिहार में अभी भी सरकार की ओर से जागरूकता का अभियान जारी है.
कौन कौन गया था बिहार के दौरे पर
बिहार दौरे पर गए छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल में ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा, संसदीय सचिव रश्मि सिंह, शिशुपाल सोरी, कुंवर सिंह निषाद, द्वारिकाधीश यादव, दलेश्वर साहू और पुरुषोत्तम कंवर के साथ आबकारी आयुक्त निरंजन दास समेत अन्य अधिकारी शामिल थे. समिति के अध्यक्ष ने कहा कि वो जल्द ही अपने बिहार दौरे की रिपोर्ट सरकार को सौंपी देंगे.
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