Women’s Reservation Bill FAQs : लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक के पारित न हो पाने के बाद अब केंद्र सरकार आक्रामक मोड में नजर आ रही है. रविवार को सरकार ने इस संवेदनशील मुद्दे पर उठ रहे तमाम भ्रमों को दूर करने के लिए ‘अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न’ (FAQs) की एक विस्तृत सूची जारी की. इसका मुख्य उद्देश्य जनता और विपक्ष को यह समझाना है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की राह में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जा रहा है और सरकार की मंशा क्या है.
Women’s Reservation Bill FAQs: क्यों जरूरी थे ये नए विधेयक और संविधान संशोधन?
सरकार ने स्पष्ट किया कि 16 अप्रैल 2026 को पेश किए गए तीन अहम बिल—संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक—महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर हैं. ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के तहत आरक्षण लागू करने के लिए पहले जनगणना और परिसीमन को अनिवार्य शर्त माना गया था. हालांकि, यदि सरकार इस लंबी प्रक्रिया का इंतजार करती, तो 2029 तक महिलाओं को हक मिलना नामुमकिन था. इसी देरी को खत्म करने के लिए सरकार ने इन शर्तों को अलग करने का निर्णय लिया है.
850 सीटों का गणित और परिसीमन का विवाद
देश की आबादी 1976 में 54 करोड़ थी, जो अब बढ़कर करीब 140 करोड़ हो चुकी है. ऐसे में पुराने प्रतिनिधित्व के आधार पर न्याय करना संभव नहीं है. सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि लोकसभा सीटों की अधिकतम सीमा को 550 से बढ़ाकर 850 किया जाए. यह विस्तार समान अनुपात में होगा, जिससे किसी भी राज्य का राजनीतिक महत्व कम नहीं होगा. सरकार का मानना है कि सीटों की संख्या बढ़ने से ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को सुचारू रूप से लागू किया जा सकेगा और निर्वाचन क्षेत्रों का संतुलन बना रहेगा.
दक्षिणी राज्यों की चिंताओं पर सरकार की सफाई
विपक्ष द्वारा अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि परिसीमन से जनसंख्या नियंत्रण करने वाले दक्षिणी राज्यों को सीटों का नुकसान होगा. सरकार ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए बताया कि सीटों की वृद्धि सभी राज्यों में एक ही अनुपात (लगभग 50%) में होगी. उदाहरण के तौर पर, तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 हो जाएंगी, जिससे उनकी कुल हिस्सेदारी पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा. यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष होगी और इसमें राजनीतिक लाभ-हानि की कोई जगह नहीं है.
आरक्षण के सामाजिक और तकनीकी पहलू
जाति आधारित जनगणना और धर्म के आधार पर आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी सरकार ने रुख साफ कर दिया है. सरकार के अनुसार, संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, इसलिए मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग कोटे का प्रावधान नहीं है. साथ ही, एससी-एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी कुल सीटों की वृद्धि के साथ स्वतः बढ़ जाएगी. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह बिल जाति जनगणना को टालने के लिए नहीं लाया गया है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया पहले ही स्वतंत्र रूप से शुरू की जा चुकी है.
2029 का लक्ष्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका
चूंकि परिसीमन की प्रक्रिया में कम से कम दो साल का समय लगता है, इसलिए इसे 2024 के चुनाव में तुरंत लागू करना संभव नहीं था. सरकार का लक्ष्य अब 2029 के लोकसभा चुनाव हैं, जहाँ से महिलाएं सीधे तौर पर 33% आरक्षण का लाभ उठा सकेंगी. जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में अलग विधानसभा नियम होने के कारण वहां भी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अलग से संशोधन विधेयक लाए गए हैं, ताकि देश के हर हिस्से की महिलाओं को समान अवसर मिल सकें.
