दिल्ली : आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस कान्फ्रेंस में बीजेपी पर हमला बोला. आप की मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से फ्री बिजली के लिए मिलने वाली सब्सिडी को रोकने की साज़िश चल रही है. हमें अधिकारियों ने बताया कि भाजपा नेता एलजी ऑफिस में बैठकर यह दबाव बनवाते हैं.
एलजी के जरिए काम रुकवाया जा रहा है
AAP की मंत्री आतिशी ने कहा कि विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था कि एलजी द्वारा भेजी गई फ़ाइल अधिकारियों के ज़रिए रुकवाया गया है. आज तक वो फ़ाइल चुनी हुई सरकार को नहीं मिली है. किसानों और वकीलों की फ्री बिजली बंद करने के लिए भी दबाव डाला गया लेकिन उन सभी कोशिशों के बावजूद मुझे बताते हुए ख़ुशी हो रही है कि केजरीवाल सरकार ने आज कैबिनेट में अगले एक साल फ्री बिजली देने का फ़ैसला ले लिया है.
बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी
इसके तहत 200 यूनिट फ्री बिजली और 400 यूनिट तक आधे दाम पर बिजली दी जाएगी. इसके अलावा यह भी फ़ैसला हुआ है कि जिन लोगों ने अक्तूबर तक फ्री बिजली के लिए अप्लाई किया है, उन्हें उसके तहत 2024 के मार्च तक फ्री बिजली मिलेगी. अब तक जैसे बिजली सब्सिडी दी जाती रही है उसी तरीके से आगे भी बिजली सब्सिडी दी जाती रहेगी. अरविंद केजरीवाल ने तमाम षड्यंत्रों के बावजूद अपने वादे को पूरा किया है.
दिल्ली वालों के हित में फैसला लें एलजी
पत्रकारों ने पूछा कि अगर फ्री बिजली के कैबिनेट फैसले पर एलजी रोक लगा देंगे तब क्या होगा.इसके जवाब में आतिशी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि एलजी दिल्ली वालों के हित में निर्णय लेंगे. महंगाई के इस समय में दिल्ली वालों के लिए घर चलाना मुश्किल है. ऐसे में अरविंद केजरीवाल सरकार की योजनाओं से उन्हें फ़ायदा हो रहा है. इसलिए एलजी से अपील है कि दिल्ली वालों के हित में निर्णय लें.
हजारों करोड़ की रेवड़ी किसको दी गई सब जानते हैं
रेवड़ी कल्चर को लेकर प्रधानमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस देश में हज़ारों करोड़ की फ्री रेवड़ी किसको दी जाती है यह सबको पता है. जिन्हें हज़ारों करोड़ दिए जाते हैं वो रेवड़ी है या बिजली की सब्सिडी रेवड़ी है. आज सब चीजों की क़ीमत बढ़ती जा रही है. आज दिल्ली में मिडिल क्लास का घर इसलिए चलता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल उन्हें फ्री बिजली पानी देते हैं.
पहले साल 257 करोड़ खर्च
वहीं पत्रकारों से बात करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सड़कों की धूल रोकने के लिए 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन दिल्ली सरकार ख़रीदेगी. इसके टेंडर को आज कैबिनेट में मंज़ूरी दे दी गई है. दिल्ली के PWD सड़कों की सफ़ाई अब दिल्ली सरकार ही कराएगी. पेड़ों के पत्तों पर जमे धूल इकट्ठे करने वाली 250 मशीनें ख़रीदी जा रही हैं. इन सबके लिए कुल 2388 करोड़ खर्च होंगे. ये खर्च सात से दस साल के लिए हैं लेकिन पहले साल में 257 करोड़ खर्च करने की योजना है.
वकीलों को इश्योरेंस
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के वकीलों के लिए हमने वादा किया था कि वकीलों और उनके परिवारों को लाइफ़ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम देंगे. यानी दिल्ली बार काउंसिल में जितने भी वकील रजिस्टर्ड हैं, उन्हें लाइफ़ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा. आज इसका भी फ़ैसला कैबिनेट में हो गया है.
इसके अलावा दिव्यांग लोगों के लिए कैंप लगाकर इक्यूपमेंट्स दिए जाने का भी फ़ैसला सरकार ने लिया है.
