Tuesday, March 11, 2025

Arvind Kejriwal: केजरीवाल ने दी आवास नवीकरण जांच पर पीएम को चुनौती, पूछा कि अगर सीबीआई को कुछ नहीं मिला तो क्या पीएम इस्तीफा देंगे?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देते हुए पूछा है कि अगर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण में अनियमितताओं के आरोपों की चल रही जांच में कुछ भी गलती नहीं मिली तो क्या पीएम इस्तीफा दे देंगे.

बीजेपी की शिकायत पर हो रही है जांच

केजरीवाल का यह बयान हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस आदेश के जवाब में आया है जिसमें उसने बीजेपी की शिकायत पर सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी. आपको बता दें बीजेपी ने दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री के आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपये खर्च करने के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा सीबीआई जांच की मांग की थी. जिसके बाद सीबीआई ने इन आरोपों की प्रारंभिक दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

अपने जवाब में अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई जांच में सहयोग करने की इच्छा जताते हुए कहा “सीबीआई जांच नहीं, 50 से अधिक पूछताछ में कुछ नया नहीं मिला, यह केवल प्रधानमंत्री की चिंता को दर्शाता है. मैं इस जांच का भी स्वागत करता हूं.”
“मुख्यमंत्री बनने के बाद से 33 मामलों में कुछ नहीं निकला और अब भी कुछ नहीं मिलेगा. वे सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल पीछे नहीं हटेंगे.”


.’श’ से शराब हो या ‘श’ से शीशमहल शोर गूंजेगा

दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए नए आवास के निर्माण और ‘नवीनीकरण’ में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच दर्ज करने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, “भ्रष्टाचार में लिप्त AAP की सरकार मुख्यमंत्री कार्यलाय से लेकर उनके नीचे मंत्री के नाम अलग-अलग घोटालों में है… किंगपिन अभी बाहर है चाहे फिर वह शराब घोटाले का हो या शीश महल का, यह “SHHHHH” का शोर बहुत आएगा. ‘श’ से शराब हो या ‘श’ से शीशमहल इसका शोर और गूंज होगी. इसके पीछे भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी.”

क्या है पूरा मामला

इस साल की शुरुआत में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण को लेकर दावा किया था कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान उनके बंगले के सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए थे. इस मामले को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उजागर किया था. इसके बाद, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से कथित अनियमितताओं पर एक रिपोर्ट मांगी, जिसमें प्रथम दृष्टया दिल्ली सरकार के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई अनियमितताओं और उल्लंघनों का संकेत दिया गया था.
इस रिपोर्ट के आधार पर, सक्सेना ने मई में सीबीआई को पत्र लिखकर जांच शुरू करने का आग्रह किया. बुधवार (27 सितंबर) को ये खबर सामने आई की इस मामले में सीबीआई ने अब लोक निर्माण विभाग को 3 अक्टूबर तक सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है.

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