Devbhoomi Rajat Jayanti Parks: उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान देवभूमि रजत जयंती पार्कों एवं विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान चार जनपदों के 9 नगर निकायों में विकसित इन पार्कों को जनता को समर्पित किया गया, साथ ही देहरादून जनपद के लिए 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 विकास योजनाओं की सौगात दी गई.
कूड़े के ढेरों से बने सुंदर सार्वजनिक स्थल
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नगर निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां हुआ करती थीं, आज वे हरे-भरे और सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों के रूप में बदल चुके हैं. ये पार्क बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने और युवाओं के योग-व्यायाम के लिए बेहतरीन स्थान साबित होंगे, जिनमें स्थानीय वनस्पतियों और उत्तराखण्ड की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी.
शहरी विकास और स्वच्छता की दिशा में बड़े कदम
राज्य सरकार के विकास कार्यों और स्वच्छता अभियानों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए:
प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, जबकि ऋषिकेश और हरिद्वार को ‘वाटर प्लस’ प्रमाणन मिला है.
शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है और पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाया गया है.
रुद्रपुर एवं मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है. वहीं, चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया गया है.
स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए उन्होंने इसे नागरिकों और पर्यावरण मित्रों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया.
पेयजल, आवास और डिजिटल सुशासन
मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत योजना और अमृत 2.0 के तहत हजारों घरों को नल कनेक्शन देने के साथ जलस्रोतों के पुनर्जीवन का कार्य तेजी से चल रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं, और 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं. नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए ‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, ट्रेड लाइसेंस और दाखिल-खारिज जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं.
युवाओं का भविष्य और रोजगार
युवाओं के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सीएम ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाई गई है. पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं. पर्यटन, होमस्टे और स्वरोजगार के जरिए आजीविका के नए अवसर बनाए जा रहे हैं ताकि युवाओं को पलायन न करना पड़े.
कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, महापौर शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष देहरादून राजेन्द्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल और निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी सहित तमाम गणमान्य लोग और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे.
