मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक Uttarakhand cabinet meeting में उत्तराखंड सरकार ने देश सेवा से लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों के उज्ज्वल भविष्य के लिए विशेष ‘अग्निवीर रोजगार सेल’ के गठन को मंजूरी दी है, जिसके साथ ही उत्तराखंड ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. यह समर्पित सेल नोडल एजेंसी के रूप में काम करते हुए पूर्व अग्निवीरों को राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न रोजगार व स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ेगा, साथ ही करियर काउंसलिंग प्रदान करेगा.
युवाओं के भविष्य के लिए अहम कदम
यह पहल पूर्व अग्निवीरों को निजी और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक ‘कवच’ के रूप में काम करेगी. इससे पूर्व अग्निवीरों को उनकी योग्यता के अनुसार सही मार्गदर्शन और अवसर मिलेंगे.
Uttarakhand cabinet meeting: 10% आरक्षण और आयु सीमा में छूट
राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को उत्तराखंड पुलिस, वन रक्षक और अन्य सरकारी नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान भी मंजूर किया है. इसके अतिरिक्त, सरकारी सेवाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाएगी.
कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र से समन्वय
यह विशेष सेल केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी क्षेत्र के बड़े उद्योगों और कॉर्पोरेट घरानों के साथ भी निरंतर संपर्क स्थापित करेगा. सेल के माध्यम से पूर्व अग्निवीरों के सैन्य अनुशासन, तकनीकी कौशल और नेतृत्व क्षमताओं का एक मजबूत डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ताकि देश की प्रतिष्ठित कंपनियां उन्हें सीधे अपनी संस्थाओं में उच्च पदों पर रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें.
उत्तराखंड का सैन्य सम्मान के प्रति समर्पण
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह सेल पूर्व अग्निवीरों के मान-सम्मान और सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है, क्योंकि उत्तराखंड ‘सैन्य भूमि’ है. इस फैसले से राज्य के युवाओं में उत्साह का माहौल है.
ये भी पढ़ें-उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार तक विस्तार और हाईकोर्ट शिफ्टिंग को…
