UP SIR Controversy लखनऊ : उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और वोटरों के नाम कटने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दावे के बाद कि प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं, विपक्ष ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के दावे पर सवाल उठाए हैं, जबकि कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया है.
दूसरी ओर, बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर संगठन स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है. शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को लखनऊ में पार्टी की बैठक में छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए एक महीने का अभियान चलाने की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है. पार्टी कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर लोगों की मदद करने की जिम्मेदारी दी जाएगी.
योगी के 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों वाले दावे से बढ़ा विवाद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं, जबकि पंचायत की मतदाता सूची में उनके नाम मौजूद हैं. उन्होंने इस अंतर को लेकर चुनाव आयोग से सवाल किया था और पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कराने की मांग की थी.
मुख्यमंत्री ने अपने दावे के समर्थन में अलग-अलग आंकड़ों का उल्लेख किया था.इनमें पंचायत मतदाता सूची में दर्ज लेकिन विधानसभा सूची में कथित तौर पर अनुपस्थित 66 लाख मतदाता, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले करीब 55 लाख लोग और 18-19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख मतदाता शामिल हैं.
हालांकि, इन आंकड़ों के आधार पर 1.27 करोड़ मतदाताओं को हिंदू बताने के दावे पर सवाल भी उठे हैं. चुनाव आयोग की प्रकाशित मतदाता सूची में मतदाताओं का धर्म के आधार पर वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है. इसलिए मुख्यमंत्री के इस आंकड़े को उनके दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए.
BJP की बैठक में छूटे नाम जुड़वाने पर मंथन
SIR को लेकर बढ़ते विवाद के बीच बीजेपी ने अपने संगठन को सक्रिय करने की तैयारी की है. शुक्रवार, 13 नवंबर को लखनऊ में पार्टी की अहम बैठक हो रही है. इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन के पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी शामिल हो रहे हैं.
बैठक में अगले एक महीने तक अभियान चलाकर ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान करने और उनके नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है, जिनके नाम सूची में नहीं हैं.
बीजेपी का कहना है कि उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे. पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में उनकी मदद करेंगे.
पंकज चौधरी बोले- नाम छूटे हैं तो जुड़वाए जा सकते हैं
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कोई नई प्रक्रिया नहीं है. यह नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका उद्देश्य मतदाता सूची को सही एवं अद्यतन बनाना है.
उन्होंने कहा कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत जुड़वाया जा सकता है. चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को संचालित कर रहा है. हालांकि, पार्टी कार्यकर्ताओं और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों की भी जिम्मेदारी है कि कोई पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे.
बीजेपी इसी उद्देश्य से एक महीने का अभियान चलाने की तैयारी कर रही है. इसके तहत कार्यकर्ता लोगों को जागरूक करेंगे और मतदाता सूची में नाम शामिल कराने में उनकी सहायता करेंगे.
घर-घर जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता: ब्रजेश पाठक
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी SIR को लेकर पार्टी की रणनीति पर बात की है. उन्होंने कहा कि बीजेपी की बैठक में जिला अध्यक्षों सहित संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे.
ब्रजेश पाठक के मुताबिक, पार्टी कार्यकर्ता मतदाताओं के घर जाएंगे और उन्हें मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे. जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उन्हें नाम जुड़वाने में सहायता दी जाएगी.
बीजेपी का जोर बूथ स्तर पर अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करने पर है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए.
अखिलेश यादव ने योगी के दावे पर उठाए सवाल
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बताया है.
अखिलेश यादव का सवाल है कि मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि मतदाता सूची से हटे या गायब हुए नाम हिंदू मतदाताओं के हैं? उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष इसी तरह का दावा करता तो उस पर सवाल उठाए जाते.
अखिलेश ने SIR और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर बीजेपी, चुनाव आयोग और उससे जुड़ी तकनीकी टीम पर भी निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि सपा कार्यकर्ताओं और PDA प्रहरियों ने अपने मतदाताओं के नाम बचाने के लिए लगातार काम किया.
सपा प्रमुख का कहना है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा गंभीर है और इसे राजनीतिक बयानबाजी के बजाय पारदर्शिता के साथ देखा जाना चाहिए.
पवन खेड़ा का अमित शाह पर तंज- क्या हराना चाहते हैं?
कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि विपक्ष लंबे समय से SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मुद्दा उठा रहा है.
उन्होंने तंज कसते हुए सवाल किया कि अगर अब बीजेपी के समर्थकों या उनके परिचितों के नाम भी मतदाता सूची से गायब हो रहे हैं, तो वे अमित शाह से पूछें कि उनके नाम क्यों हटवाए जा रहे हैं. क्या अमित शाह बीजेपी को चुनाव हरवाना चाहते हैं?
पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही देश के अलग-अलग हिस्सों में SIR के दौरान नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठाती रही है. अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद बीजेपी को भी इस मुद्दे पर जवाब देना पड़ रहा है.
मतदाता सूची में कितनी हुई कमी?
उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई थी. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पुनरीक्षण से पहले प्रदेश में करीब 15.44 करोड़ मतदाता थे. 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम सूची में यह संख्या घटकर 13,39,84,792 रह गई. यानी कुल मतदाताओं की संख्या में लगभग 2.04 करोड़ की शुद्ध कमी दर्ज हुई. हालांकि, अंतिम सूची तैयार होने के दौरान 84 लाख से अधिक नए मतदाताओं के नाम भी जोड़े गए थे.
यहां यह अंतर समझना जरूरी है कि मतदाता सूची में दर्ज कुल कमी और मुख्यमंत्री की ओर से बताए गए 1.27 करोड़ कथित हिंदू मतदाताओं का आंकड़ा एक ही दावा नहीं है. दोनों के आधार और संदर्भ अलग हैं. पंचायत, नगर निकाय और विधानसभा की मतदाता सूचियों में अंतर को लेकर भी सवाल उठे हैं.
17 नवंबर को मतदाता सूची के मसले पर चुनाव आयोग देगा जानकारी
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा है कि मतदाता सूची से जुड़े सवालों पर 17 नवंबर को जानकारी दी जाएगी. यह जानकारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद दी जाएगी.
फिलहाल SIR के बाद मतदाता सूची को लेकर बीजेपी और विपक्ष आमने-सामने हैं. बीजेपी छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए संगठनात्मक अभियान की तैयारी कर रही है, जबकि सपा और कांग्रेस चुनाव आयोग की प्रक्रिया और मुख्यमंत्री के दावों पर सवाल उठा रही हैं. चुनावी मौसम में यह मुद्दा उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में बवाल मचा सकता है.
