दिल्ली : दिल्ली सरकार में नई मंत्री बनी आतिशी ने सोमवार को साफ किया कि दिल्ली में लोगों को मिल रही बिजली सब्सिडी में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जायेगा. वर्तमान स्वरूप में जैसे बिजली सब्सिडी मिल रही है वैसे ही मिलती रहेगी. किलो वाट के हिसाब से सब्सिडी तय करने का कोई विचार नहीं है
LG ने किलोवाट के मुताबिक सब्सिडी देने की बात कही थी
दरअसल पिछले शुक्रवार को DRRC के एक सुझाव के हवाले से उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा था कि अगर सरकार 1-5 किलो वाट तक के इस्तेमाल पर बिजली सब्सिडी देती है तो इससे हर साल 316 करोड़ की बचत होगी और वर्तमान समय में सब्सिडी ले रहे 95 फीसदी उपभोक्ता इसमें कवर हो जाएंगे.
इस खबर के सामने आने के बाद जनता के बीच केजरावाल सरकार को लेकर गुस्सा बढ़ने लगा था.इसे देखते हुए बिजली मंत्री आतिशी ने साफ किया है कि फिलहाल बिजली सब्सिडी के स्लैब में बदलाव करने का कोई प्लान नहीं है. आतिशी ने कटौती की खबरों पर सरकार का रुख साफ करते हुए कहा कि- उपराज्यपाल जिस सुझाव की बात कर रहे हैं उसे खुद DERC ने ही वापस ले लिया था, क्योंकि Delhi Electricity Act 2003 के अनुसार सब्सिडी के मामले में DERC सरकार को सुझाव नहीं दे सकता है.
गलत मंशा से फैलाई गई खबर- आतिशी,बिजली मंत्री
स्पष्ट है एलजी को सब कुछ पता होगा और गलत मंशा से ऐसा मीडिया में यह खबर दी गई है. यह एलजी का एक और प्रयास है कि दिल्ली सरकार के काम को रोका जाए. दिल्ली सरकार 24 घंटे फ्री बिजली कंटिन्यू रखेगी.
जैसा एलजी कह रहे हैं, 1-5 यूनिट की कैपिंग लग गई, तो इसमें यह प्रतिबंध लग जाएगा कि कोई फ्रीज नहीं चला सकता, वाशिंग मशीन यूज नहीं कर सकता. 200 यूनिट से कम बिजली यूज करने वाले ज्यादातर लोग निम्न मध्यम वर्ग से होते हैं
एलजी के अनुसार नए सुझाव के हिसाब से हर साल 316 करोड़ की बचत के सवाल पर आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपना रेवेन्यू लगातार बढ़ाया है, किसी भी राज्य में इतनी जल्दी बजट में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है. यह दिल्ली सरकार का अधिकार है कि हम अपना बजट कहां किस तरह से यूज करना चाहते हैं
आतिशी ने यह भी बताया कि जिन लोगों ने कभी भी बिजली सब्सिडी का इस्तेमाल किया है उनमें से करीब 95 फीसदी लोगों ने फ्री बिजली के लिए अप्लाई किया है.
