नई दिल्ली
गुरुवार को संसद का विशेष सत्र बुलाने के बाद अब सरकार ने एक कमिटी बनाई है जो #One nation one election की संभावनाओं की तलाश करेगी. इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द को सौंपी गई है. समाचार एजेंसी PTI के हवाले से खबर है कि सरकार अब देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए प्रस्ताव लेकर संसद में आयेगी. सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि, “मुझे लगता है कि ये एक चुनाव आगे करने के लिए एक साजिश है, ये लोग चुनाव नहीं कराना चाहते…ये लोग INDIA से डर गए हैं, इनके मन में डर है इसलिए नया-नया फंडा लेकर आते हैं.”
#WATCH मुझे लगता है कि ये एक चुनाव आगे करने के लिए एक साजिश है, ये लोग चुनाव नहीं कराना चाहते…ये लोग INDIA से डर गए हैं, इनके मन में डर है इसलिए नया-नया फंडा लेकर आते हैं: संजय राउत, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), मुंबई pic.twitter.com/1oe8YDoLl5
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2023
घबराए नहीं अभी सिर्फ कमेटी बनाई है- प्रह्लाद जोशी
वहीं सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि, “अभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की बात क्या है? समिति की रिपोर्ट आएगी, फिर पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी. संसद में चर्चा होगी. घबराने की बात क्या है?…बस समिति बनाई गई है, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह कल से ही हो जाएगा.”
#WATCH अभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की बात क्या है? समिति की रिपोर्ट आएगी, फिर पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी। संसद में चर्चा होगी। घबराने की बात क्या है?…बस समिति बनाई गई है, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह कल से ही हो जाएगा: एक राष्ट्र, एक चुनाव पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद… pic.twitter.com/Ytmp5mF9VA
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2023
विपक्ष को नहीं सरकार पर भरोसा
वैसे सरकार कुछ भी कहें लेकिन विपक्ष को अब उसपर भरोसा नहीं है. उसे लगता है सरकार ने जिस तरह एनआरसी, सीएए, तीन कृषि कानून जिन्हें बाद में रद्द करना पड़ा और दिल्ली सरकार के अधिकार छीनने के लिए कानून बनाए और उन्हें बिना बहस के ही संसद में पास करा लिए वो इस बार भी ऐसा कुछ कर सकती है. ये डर और बढ़ा इसलिए भी है कि अभी तक ये बताया नहीं गया है कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक जो संसद का विशेष सत्र बुलाया है उसका एजेंडा क्या होगा. ऐसा पहली बार हुआ है कि संसद का सत्र ट्वीट के जरिए बुलाया गया और उसका एजेंडा भी विपक्ष से छुपा कर रखा गया हो.
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