सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूज़र डेटा शेयरिंग की चिंताओं पर WhatsApp और उसकी पेरेंट कंपनी Meta को फटकार लगाई और कहा कि टेक्नोलॉजी या बिज़नेस के तरीकों के नाम पर नागरिकों के प्राइवेसी के अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता.
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने टेक की बड़ी कंपनी WhatsApp से कहा, “आप डेटा शेयरिंग के नाम पर इस देश के नागरिकों के प्राइवेसी के अधिकार से नहीं खेल सकते.”
ऑप्ट-आउट मैकेनिज्म पर सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp को घेरा
टॉप कोर्ट ने यूज़र की सहमति और ऑप्ट-आउट मैकेनिज्म पर मेटा की दलील पर भी सवाल उठाए. इस मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी करते हुए, बेंच ने कहा कि यह पूछना कि ऑप्ट-आउट का सवाल कहाँ से उठता है, “प्राइवेट जानकारी की चोरी करने का एक अच्छा तरीका है.”
केस का दायरा बढ़ाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) को कार्यवाही में एक पार्टी बनाया और कहा कि वह 9 फरवरी को अंतरिम आदेश पास करेगा.
PTI की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने यह बात WhatsApp और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कही. अपील में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया (CCI) के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें WhatsApp की “टेक इट ऑर लीव इट” प्राइवेसी पॉलिसी पर जुर्माना लगाया गया था.
‘चतुराई से बनाई गई पॉलिसी’ पर भड़का सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान, टॉप बेंच ने देखा कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की प्राइवेसी की शर्तें “इतनी चतुराई से बनाई गई हैं कि नागरिक समझ नहीं पाएंगे”, और यूज़र की सहमति के आधार पर ही सवाल उठाया, यह पूछते हुए कि “ऑप्ट-आउट का सवाल कहां है”.
अपनी तीखी आलोचना दोहराते हुए, कोर्ट ने कहा, “ऑप्ट-आउट का सवाल कहां है? यह प्राइवेट जानकारी की चोरी करने का एक अच्छा तरीका है,” यह बताते हुए कि डेटा शेयरिंग या यूज़र की मंज़ूरी की आड़ में ऐसे तरीकों को सही नहीं ठहराया जा सकता.
US में मेटा आलोचनाओं के घेरे में
यूज़र्स के एक इंटरनेशनल ग्रुप ने कथित तौर पर पिछले महीने की शुरुआत में मेटा प्लेटफॉर्म्स, इंक. के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने अरबों WhatsApp यूज़र्स को उनके कम्युनिकेशन की प्राइवेसी के बारे में गुमराह किया और झूठे दावे किए कि चैट “एंड-टू-एंड” एन्क्रिप्टेड हैं.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, मेटा ने आरोपों को खारिज कर दिया है और मुकदमे को बेबुनियाद बताया है.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह मुकदमा शुक्रवार को सैन फ्रांसिस्को में US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया गया था और इसमें मेटा की लंबे समय से चली आ रही इस बात पर सवाल उठाया गया है कि WhatsApp मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित हैं और कंपनी के लिए भी इनएक्सेसिबल रहते हैं.
फाइलिंग में उन कथित “व्हिसलब्लोअर्स” का भी ज़िक्र है जिन्होंने कथित तौर पर इन तरीकों को सामने लाया, हालांकि शिकायत में न तो उनका नाम है और न ही उनकी खास भूमिका के बारे में बताया गया है.
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