Waqf Board Bill:ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल ने मंगलवार को वक्फ बोर्डों की शक्तियों पर अंकुश लगाने के केंद्र के कथित कदम का समर्थन किया. एक बयान में, एआईएसएससी के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि इस विधेयक की लंबे समय से प्रतीक्षा थी और देश भर की दरगाहें इस कदम का समर्थन कर रही हैं.
सूफी संगठन ने एनएसए डोभाल और किरेन रिजिजू से मुलाकात
एआईएसएससी के अध्यक्ष ने परिषद के प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की और विधेयक के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त कीं.
Waqf Board Bill: अलग दरगाह बोर्ड बनाने की रखी मांग
चिश्ती ने कहा, “ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल इस सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन का पुरजोर समर्थन करती है. संशोधन की सख्त जरूरत है.” उन्होंने यह भी कहा कि काउंसिल लंबे समय से इसकी मांग कर रही है. एआईएसएससी के अध्यक्ष ने संशोधनों के तहत एक अलग दरगाह बोर्ड की भी मांग की. उन्होंने कहा, “दरगाहें इस फैसले का समर्थन कर रही हैं. संशोधन की जरूरत है क्योंकि दरगाहें सबसे ज्यादा पीड़ित हैं.”
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “मौजूदा वक्फ अधिनियम में दरगाहों का कोई उल्लेख नहीं है. वक्फ बोर्ड दरगाह की परंपराओं को मान्यता नहीं देते हैं क्योंकि हमारी कई परंपराएं शरिया में नहीं हैं, इसलिए हम एक अलग दरगाह बोर्ड की मांग करते हैं.”
विधेयक का मसौदा पढ़ने के बाद सुझाव देना की कही बात
चिश्ती का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने की योजना बना रही है. पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह विधेयक उनके कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और इन निकायों में महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा.
वक्फ बोर्ड पर तानाशाही तरीके से काम करने का आरोप लगाते हुए चिश्ती ने कहा, “हमें उम्मीद है कि वक्फ संशोधन विधेयक का मसौदा व्यापक होगा और सभी हितधारकों के हितों की सेवा करेगा. मसौदे की गहन जांच के बाद, हम अपनी सिफारिशें और प्रस्ताव प्रस्तुत करने का इरादा रखते हैं.”
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