Wednesday, April 30, 2025

Sonia Gandhi appeals to Manipur: मणिपुर में हिंसा ने देश की अंतरात्मा पर गहरा घाव किया है: सोनिया गांधी

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति की अपील जारी की और कहा कि राज्य के लोगों के जीवन को तबाह करने वाली अभूतपूर्व हिंसा ने देश की अंतरात्मा पर गहरा घाव किया है.

कांग्रेस ने साझा किया सोनिया गांधी का संदेश

सोशल मीडिया पर कांग्रेस द्वारा साझा किए गए एक वीडियो संदेश में, उन्होंने दुख व्यक्त किया कि लोगों को उस एकमात्र स्थान से भागने के लिए मजबूर किया गया जिसे वे घर कहते थे और जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवनकाल में बनाया था, उसे छोड़ के उन्हें जाना पड़ा.

उन्होंने अपने संदेश में कहा, “शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रहने वाले हमारे भाई-बहनों को एक-दूसरे के खिलाफ होते देखना दिल दहला देने वाला है.”

सोनिया ने की मणिपुर की मांओ से की अपील

गांधी ने कहा कि मणिपुर का इतिहास सभी जातियों, धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों को गले लगाने की क्षमता और एक विविध समाज की असंख्य संभावनाओं का प्रमाण है.

उन्होंने कहा, “भाईचारे की भावना को पोषित करने के लिए जबरदस्त विश्वास और सद्भावना की जरूरत होती है, और नफरत और विभाजन की आग को हवा देने के लिए एक गलत कदम.”

“आज, हम महत्वपूर्ण चौराहे पर हैं. उपचार के मार्ग पर चलने का हमारा चुनाव हमारे बच्चों को विरासत में मिलने वाले भविष्य को आकार देगा. मैं मणिपुर के लोगों, विशेष रूप से मेरी बहादुर बहनों से अपील करता हूं कि, वो  इस खूबसूरत भूमि पर शांति और सद्भाव लाने के मार्ग का नेतृत्व करें.”

एक मां के रूप में, मैं आपके दर्द को समझती हूं

पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि एक मां के रूप में, वह उनके दर्द को समझती हैं और उनकी अच्छे विवेक से रास्ता दिखाने की अपील करती हूं.

सोनिया गांधी ने अपने 2.5 मिनट के वीडियो संदेश में कहा, “यह मेरी सच्ची आशा है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में, हम विश्वास के पुनर्निर्माण की लंबी यात्रा पर निकलेंगे और इस परीक्षण से मजबूत होकर उभरेंगे. मुझे मणिपुर के लोगों में बहुत आशा और विश्वास है और मुझे पता है कि हम एक साथ इस परीक्षा को पार कर जाएंगे, “

बीजेपी मणिपुर में “विभाजनकारी राजनीति” कर रही है-कांग्रेस

आपको बता दें, कांग्रेस बीजेपी पर मणिपुर में “विभाजनकारी राजनीति” करने का आरोप लगाती रही है. कांग्रेस का कहना है कि, राज्य और केंद्र की सरकारें पूर्वोत्तर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने कर्तव्य में विफल रही हैं.

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