मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 Waqf (Amendment) Act की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली किसी भी अन्य याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. हलांकि उसने याचिकाकर्ताओं को अगले सप्ताह सूचीबद्ध मुख्य मामले में आवेदन दायर करके चुनौती का कोई अतिरिक्त आधार उठाने की अनुमति दे दी है.
टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन की ओर से दायर की गई थी याचिका
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “मुख्य मामले में चुनौती कानूनी आधार और संवैधानिक शक्तियों पर है. यदि कोई अतिरिक्त आधार है, जो पहले से नहीं उठाया गया है, तो आप इसे आवेदन के माध्यम से उठा सकते हैं.”
न्यायालय 2025 अधिनियम को चुनौती देने वाली 24 अतिरिक्त रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था और न्यायालय में लंबित मामले के साथ सुनवाई की मांग कर रहा था. पीठ ने पहले 70 मामलों के पिछले बैच में याचिकाकर्ताओं को पांच मामलों की पहचान करने का निर्देश दिया था जो मामले में उठने वाले कानून के सभी संभावित सवालों से निपटते हैं.
पीठ जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार भी शामिल थे ने कहा, “हमने पहले ही पांच मामले दर्ज कर लिए हैं. यदि कोई अतिरिक्त बिंदु हैं, तो आप आवेदन दायर कर सकते हैं. हम आप सभी की बात सुनेंगे. विचार यह है कि केस रिकॉर्ड को बहुत बड़ा न बनाया जाए. इस तरह से मामले बढ़ते रहेंगे.”
तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कहा कि याचिका में संयुक्त संसदीय समिति में विपक्षी सांसदों द्वारा उठाए गए सभी असहमतिपूर्ण बिंदुओं को उठाने का प्रयास किया गया है. उन्होंने याचिका वापस लेने और 5 मई के लिए सूचीबद्ध मुख्य मामले में आवेदन दायर करने पर सहमति जताई.
याचिकाओं में कानून पर रोक लगाने की भी मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई पर क्या हुआ था
पिछले अवसर पर न्यायालय ने केंद्र द्वारा दिए गए आश्वासन को दर्ज किया था कि राज्यों और दिल्ली में केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में किसी भी गैर-मुस्लिम को नियुक्त नहीं किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, केंद्र ने न्यायालय को यह भी आश्वासन दिया कि उपयोगकर्ता संपत्तियों द्वारा वक्फ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
मुस्लिम सांसदों, शिक्षाविदों, धार्मिक नेताओं और सामुदायिक संगठनों द्वारा न्यायालय में दायर याचिकाओं में कहा गया था कि यह कानून मुसलमानों के वक्फ के रूप में संपत्ति समर्पित करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है.
किस-किस ने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में Waqf Act के खिलाफ याचिका
याचिकाकर्ताओं द्वारा सुनवाई के लिए नामित पांच याचिकाओं में जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, सामाजिक कार्यकर्ता मुहम्मद जमील मर्चेंट, एआईएमपीएलबी के महासचिव मोहम्मद फजलुर्रहीम, मणिपुर के विधायक शेख नूरुल हसन और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर याचिकाएं शामिल हैं.
Waqf (Amendment) Act को लेकर क्या है आपत्ति
इन याचिकाओं में विशेष रूप से चिंता व्यक्त की गई है कि ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त वक्फ-बाय-यूजर संपत्तियां, जिनके पास औपचारिक पंजीकरण दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन पीढ़ियों से वक्फ के रूप में काम कर रही हैं, अब नई पंजीकरण आवश्यकताओं के तहत अधिसूचना रद्द करने का सामना कर रही हैं. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि इससे देश भर में कई लंबे समय से चली आ रही धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्तियों की कानूनी स्थिति को खतरा है.
हलफनामे में कहा गया है कि “वक्फ परिषद और राज्य बोर्ड कोई धार्मिक समारोह आयोजित नहीं करते हैं, बल्कि वक्फ के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं – मुख्य रूप से संपत्तियों के प्रशासन को विनियमित या पर्यवेक्षण या देखरेख करते हैं.”
केंद्र ने यह स्वीकार करते हुए कि वक्फ बनाना इस्लाम में प्रोत्साहित की जाने वाली प्रथा है, तर्क दिया, “इस्लामिक सिद्धांतों में से कोई भी यह निर्धारित नहीं करता है कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, लेखा-जोखा या निगरानी किस तरह से की जाती है.” सरकार ने कहा, “यह अधिनियम किसी भी तरह से वक्फ के धार्मिक दायित्व या आध्यात्मिक प्रकृति को नहीं बदलता है, बल्कि केवल इसके आसपास के आकस्मिक धर्मनिरपेक्ष तंत्र को संबोधित करता है.
