नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पर्यावरण को प्रदूषित करके जश्न मनाने का मतलब पूरी तरह से “स्वार्थी” होना है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दीवाली और साल के अन्य समय में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के उसके पुराने आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है.
लोगों को संवेदनशील बनाना महत्वपूर्ण है-सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि “लोगों को संवेदनशील बनाना महत्वपूर्ण है”. उन्होंने कहा कि आतिशबाजी को एक निश्चित समय तक सीमित करने से भी प्रदूषण खत्म नहीं होगा.
कोर्ट ने कहा कि पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि लोग पटाखों का उपयोग बंद करने की जिम्मेदारी नहीं लेते.
उन्होंने कहा, ”उन्होंने जो कुछ भी खरीदा है, उसे फोड़ देंगे…एक गलत धारणा है कि जब पर्यावरण संबंधी मामलों की बात आती है तो यह केवल अदालत का कर्तव्य है. वायु और ध्वनि प्रदूषण का प्रबंधन करना हर किसी का काम है,” पीठ ने एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उदयपुर में वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की.
बच्चे नहीं बुजुर्ग अधिक पटाखे जला रहे हैं- सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा कि जश्न कभी भी प्रदूषण फैलाने वाला नहीं हो सकता. पीठ ने अफसोस जताते हुए कहा कि, “उत्सव तभी मनाया जा सकता है जब आपके पास जो है उसे साझा करें. पर्यावरण को प्रदूषित करके नहीं. यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप स्वार्थी हो रहे हैं…आजकल बच्चे ऐसा नहीं करते, बल्कि बुजुर्ग अधिक पटाखे जला रहे हैं,”
अदालत ने याद दिलाया कि उसने पहले ही केंद्र और सभी राज्यों को पटाखों सहित कई कारणों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कई निर्देश पारित कर दिए हैं. पीठ ने टिप्पणी की कि, “हमें पूरा यकीन है कि इसे कभी भी पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता, जब तक कि लोग स्वयं ऐसा न करें. राज्य सरकारों को विज्ञापन देना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए…लोगों को संवेदनशील बनाना चाहिए. जैसा कि सही कहा गया है, हम उम्मीद पर जीते हैं.”
सभी राज्य खासकर राजस्थान पहले से दिए आदेश का पालन करें
अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया कि राजस्थान राज्य और अन्य सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले पारित आदेशों का पालन करना चाहिए.
“किसी विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह अदालत पहले ही कई आदेश पारित कर चुकी है, जो वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के कदमों का संकेत देती है. उक्त आदेश राजस्थान सहित सभी राज्यों पर लागू होंगे. राजस्थान राज्य न केवल त्योहारी सीजन के दौरान बल्कि पूरे साल वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सभी कदम उठाएगा, ”पीठ ने अपने आदेश में कहा.
जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का मुद्दा भी उठाया, जिस पर पीठ को भारत मौसम विज्ञान विभाग से जवाब मांगना पड़ा.
पीठ ने यह भी कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण के कारणों के संबंध में विभिन्न राज्य एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं. हालाँकि, पीठ ने पराली जलाने के मुद्दे को उठाने से परहेज किया क्योंकि शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ पहले ही इस मुद्दे पर विचार कर रही है और मामला मंगलवार को दूसरी पीठ के समक्ष पेश हुआ है.
तीन नाबालिगों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनाया था फैसला
22 सितंबर को शीर्ष अदालत ने पटाखा निर्माताओं और केंद्र की संयुक्त पटाखों और बेरियम लवण की कम सांद्रता वाले उन्नत हरित पटाखों के उत्पादन की अनुमति देने की मांग को खारिज कर दिया था – एक बार शीर्ष अदालत ने स्वास्थ्य के लिए खतरा होने के कारण अक्टूबर 2018 में प्रतिबंधित कर दिया था. अदालत ने केंद्र को बेहतर फॉर्मूलेशन के साथ आने का भी निर्देश दिया था जिसमें ये लवण शामिल न हों.
पटाखों पर प्रतिबंध अर्जुन गोपाल के नेतृत्व में तीन नाबालिगों द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में पारित किया गया था, जिन्होंने शिकायत की थी कि निर्माताओं द्वारा प्रतिबंध का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया था और पटाखे शहर में पहुंच गए, जिससे सरकारों के प्रतिबंध लागू करने पर सवाल खड़े हो गए.
