RBI Policy review: भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार नौवीं बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है. ऐसा कहा जा रहा है कि आरबीआई का ये फैसला बुधवार को संपत्ति की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभों पर 7 अगस्त की घोषणा के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है. रियल एस्टेट विशेषज्ञों ने कहा कि ब्याज दरें स्थिर रहने से, मौजूदा और संभावित घर के मालिकों के लिए ईएमआई प्रबंधनीय बनी रहेगी, जिससे संभावित रूप से घरों की बिक्री में वृद्धि होगी, खासकर कीमत-संवेदनशील अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में.
RBI Policy review: नौवीं बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 अगस्त को कहा, “मौद्रिक नीति समिति ने 4:2 बहुमत से नीतिगत रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया. परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25% पर बनी रहेगी, और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75% पर बनी रहेगी.”
भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार नौवीं बार नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है, क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति अभी भी स्थिर बनी हुई है.
बजट 2024 में हटाया इंडेक्सेशन क्लॉज सरकार ने वापस लागू किया
7 अगस्त को इंडेक्सेशन के बारे में घोषणा से संपत्ति निवेशकों को कर लाभ मिलेगा, क्योंकि यह मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए खरीद मूल्य में समायोजन की अनुमति देता है, जिससे संपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर का बोझ कम हो जाता है. यह प्रावधान रियल एस्टेट निवेश की अपील को बढ़ाता है, जो आवास क्षेत्र में मांग और पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देगा. उन्होंने कहा कि ये संयुक्त कार्य निवेशकों के विश्वास को बढ़ाते हैं और रियल एस्टेट को दीर्घकालिक धन वृद्धि के लिए एक मार्ग के रूप में स्थापित करते हैं.
रियल एस्टेट डेवलपर्स ने RBI के फैसले का स्वागत किया
NAREDCO के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरि बाबू ने कहा कि RBI द्वारा रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखने और वित्त वर्ष 25 के लिए GDP वृद्धि पूर्वानुमान को 7.2% पर बनाए रखने के फैसले से रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक स्थिर वातावरण बना है.
