Wednesday, March 4, 2026

Rahul Gandhi Manipur visit: राहुल गांधी 29 और 30 जून को हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेंगे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 29 और 30 जून को पूर्वोत्तर राज्य में पार्टी के “हीलिंग टच” (उपचारात्मक स्पर्श) अभियान के तहत हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर की दो दिवसीय यात्रा करेंगे.

हिंसा भड़कने के बाद पहले विपक्षी नेता है राहुल जो मणिपुर जाएंगे

लगभग दो महीने पहले राज्य में हुई जातीय झड़पों में 100 से अधिक लोगों की जान जाने और हजारों लोगों के विस्थापित होने के बाद मुख्यधारा के किसी विपक्षी नेता की यह पहली ऐसी यात्रा है.
कांग्रेस हिंसा से निपटने के तरीकों को लेकर केंद्र और मणिपुर दोनों में बीजेपी सरकारों की तीखी आलोचना कर रही है. पार्टी पहले ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग कर चुकी है, उनका तर्क है कि “उनके नेतृत्व में शांति बहाल नहीं की जा सकती”.

इंफाल और चुराचांदपुर जाएंगे राहुल

एआईसीसी संगठन के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल 29 और 30 जून को मणिपुर में रहेंगे, इस दौरान वह राहत शिविरों का दौरा करेंगे और इंफाल और चुराचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे.

राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय से नहीं ली है दौरे की अनुमति

सूत्रों ने कहा कि राहुल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से कोई अनुमति नहीं मांगी है क्योंकि राज्य में यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है. शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने मांग की थी कि राज्य में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए.
“मणिपुर लगभग दो महीने से जल रहा है, इसे एक उपचारात्मक स्पर्श (healing touch) की आवश्यकता है ताकि समाज संघर्ष से शांति की ओर बढ़ सके. वेणुगोपाल ने कहा, यह एक मानवीय त्रासदी है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्यार की ताकत बनें, न कि नफरत की.

ममता बनर्जी का दावा, गृह मंत्रालय से मांगी थी मणिपुर दौरे की इजाजत

मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राहुल दौरा करने वाले पहले विपक्षी राजनीतिक नेता होंगे. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मई के आखिरी हफ्ते में गृह मंत्रालय से राज्य का दौरा करने की इजाजत मांगी थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.
तृणमूल कांग्रेस के अनुसार, बनर्जी ने 29 मई को गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर “एक दिवसीय यात्रा के लिए मणिपुर जाने की अनुमति का अनुरोध किया था”. टीएमसी के अनुसार, बनर्जी के कार्यालय को 21 जून को गृह मंत्री से पत्र मिलने पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिली थी. लेकिन कोई जवाब नहीं आया.

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