Punjab Elections 2027: BJP-SAD गठबंधन पर सीटों का पेंच, 47 सीटों की मांग से बढ़ी खींचतान

BJP SAD Alliance Punjab 2027 : पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच संभावित गठबंधन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं लेकिन दोनों दलों के एक साथ चुनाव लड़ने की संभावनाओं के बीच सीट बंटवारे का मुद्दा बड़ी बाधा बनता दिखाई दे रहा है. खबरों के मुताबिक, दोनों पार्टियां सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक किसी साझा फॉर्मूले पर नहीं पहुंच पाई हैं.

बीजेपी पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत होने का दावा करते हुए पहले के मुकाबले ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. वहीं, अकाली दल उन सीटों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहा, जहां उसका पारंपरिक जनाधार और संगठनात्मक पकड़ मजबूत है. ऐसे में गठबंधन की बातचीत में सीटों का गणित सबसे अहम मुद्दा बन गया है.

117 में से 47 सीटों पर बीजेपी की दावेदारी

सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, बीजेपी पंजाब की कुल 117 विधानसभा सीटों में से करीब 47 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. पार्टी ने अपनी इस मांग के समर्थन में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों और विधानसभा क्षेत्रों में मिले वोटों का हवाला दिया है.

बीजेपी की प्रस्तावित सूची में पटियाला ग्रामीण, डेराबस्सी, मोहाली, खरड़, सुनाम, संगरूर, बठिंडा शहरी, बल्लुआणा, गुरुहरसहाय, मानसा, मोगा, पायल, साहनेवाल, नवांशहर, गुरदासपुर और बटाला जैसी सीटें शामिल बताई जा रही हैं.

इनमें कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां अकाली दल भी अपना मजबूत दावा मानता है. पार्टी के लिए इन सीटों को बीजेपी के खाते में देना आसान नहीं होगा. यही वजह है कि सीटों की संख्या से ज्यादा दोनों दलों के बीच सीटों के चयन को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है.

2024 के लोकसभा चुनाव को आधार बना रही बीजेपी

बीजेपी का तर्क है कि पंजाब में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उसका वोट बैंक बढ़ा है. पार्टी के मुताबिक, भले ही अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद उसे लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं मिली, लेकिन उसके वोट प्रतिशत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई.

2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 18.56 प्रतिशत हो गया था, जबकि 2019 के चुनाव में यह 9.63 प्रतिशत था. पार्टी इसी प्रदर्शन को अपनी बढ़ती राजनीतिक ताकत का प्रमाण मान रही है.

लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर देखें तो कांग्रेस 37 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 33 सीटों पर, बीजेपी 23 सीटों पर और अकाली दल 9 सीटों पर आगे रही थी.

बीजेपी इन आंकड़ों के आधार पर दावा कर रही है कि राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों में उसकी स्थिति पहले से मजबूत हुई है. पार्टी चाहती है कि गठबंधन होने की स्थिति में उसे उन सीटों पर भी चुनाव लड़ने का अवसर मिले, जहां उसने पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था.

माझा और दोआबा के साथ आरक्षित सीटों पर भी नजर

सीट बंटवारे की बातचीत में बीजेपी की नजर माझा और दोआबा क्षेत्रों के अलावा आरक्षित विधानसभा सीटों पर भी बताई जा रही है. खबरों के मुताबिक, पार्टी राज्य की करीब 34 प्रतिशत आरक्षित सीटों में अपनी हिस्सेदारी चाहती है.

बीजेपी का मानना है कि पंजाब के अर्ध शहरी क्षेत्रों में उसका प्रभाव बढ़ा है. इन इलाकों में व्यापारी, दुकानदार, मध्यम वर्गीय परिवार, सरकारी कर्मचारी और आसपास के गांवों के किसान मतदाता बड़ी संख्या में रहते हैं.

पार्टी का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कई अर्ध शहरी विधानसभा क्षेत्रों में उसका प्रदर्शन अकाली दल से बेहतर रहा था। इसलिए वह इन सीटों पर अपनी दावेदारी छोड़ना नहीं चाहती.

दूसरी तरफ, अकाली दल के लिए माझा और दोआबा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखना महत्वपूर्ण है. पार्टी को आशंका है कि अगर इन इलाकों की प्रभावशाली सीटें बीजेपी को दे दी गईं तो उसके अपने चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं.

अकाली दल के साथ गठबंधन से बीजेपी को क्या फायदा?

बीजेपी भले ही अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में दिखाई दे रही हो, लेकिन उसे अकाली दल के साथ गठबंधन के संभावित फायदे भी नजर आ रहे हैं. पार्टी मानती है कि दोनों दलों के एक साथ आने से चुनावी मुकाबले में सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण मजबूत हो सकते हैं.

अकाली दल का पारंपरिक आधार पंथक और ग्रामीण मतदाताओं के बीच रहा है. इसके अलावा किसान वर्ग में भी पार्टी की राजनीतिक पहुंच रही है. ऐसे में अकाली दल के साथ गठबंधन होने पर बीजेपी को उन मतदाताओं तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है, जहां उसका अपना जनाधार अभी सीमित है.

वहीं, अकाली दल के लिए भी बीजेपी के साथ गठबंधन चुनावी दृष्टि से फायदेमंद हो सकता है. बीजेपी का शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रभाव तथा व्यापारी और मध्यम वर्ग के बीच समर्थन गठबंधन को मजबूती दे सकता है.

क्या पुराने गठबंधन की राह पर लौटेंगे दोनों दल?

बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन पंजाब की राजनीति में पुराना रहा है. दोनों दलों ने लंबे समय तक मिलकर चुनाव लड़े और राज्य की सत्ता में भी साझेदारी की. हालांकि, सितंबर 2020 में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया था.

इसके बाद दोनों पार्टियों ने अलग-अलग चुनावी रास्ते अपनाए. 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों दल अलग-अलग मैदान में उतरे थे.

अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच फिर से गठबंधन की चर्चाएं राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं. लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं हैं. बीजेपी पंजाब में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बढ़ाने का दावा कर रही है, जबकि अकाली दल अपने पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्रों में समझौता करने से बचना चाहेगा.

सीटों के फॉर्मूले पर टिका गठबंधन का भविष्य

फिलहाल बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर अंतिम तस्वीर साफ नहीं है. दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसा सीट बंटवारा तय करना है, जिसमें किसी को अपनी राजनीतिक जमीन कमजोर होने का डर न रहे.

बीजेपी 47 सीटों पर दावेदारी के जरिए अपनी बढ़ी हुई राजनीतिक ताकत को चुनावी हिस्सेदारी में बदलना चाहती है. वहीं, अकाली दल के लिए अपने प्रभाव वाले विधानसभा क्षेत्रों को सुरक्षित रखना प्राथमिकता होगी.

ऐसे में 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है, यह देखना अहम होगा. गठबंधन बनता है या सीटों के बंटवारे पर बात अटक जाती है, इसका जवाब आने वाले समय में होने वाली राजनीतिक बातचीत से ही मिलेगा. फिलहाल पंजाब की सियासत में BJP-SAD गठबंधन का भविष्य सीटों के इसी गणित में उलझा नजर आ रहा है.

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