जाति जनगणना का मुद्दा कैसे राजनीतिक खेल बदल सकता है, बिहार में कांग्रेस ने देख लिए इसलिए छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वादा कर दिया कि “मैं घोषणा करती हूं कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाती है तो हम बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराएंगे.”
#WATCH छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “मैं घोषणा करती हूं कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाती है तो हम बिहार की तरह राज्य में भी जाति जनगणना कराएंगे।” pic.twitter.com/TJaX39qgpv
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 6, 2023
राहुल गांधी ने सदन में की थी जाति जनगणना के आकड़े सार्वजनिक करने की मांग
संसद के विशेष सत्र में भी अपने भाषण के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर वो ओबीसी हितैषी है तो 2011 में कांग्रेस सरकार द्वारा कराए गए जाति जनगणना के आकड़ों को सार्वजनिक करें.
जाति जनगणना पर खड़गे ने लिखा था पीएम मोदी को पत्र
कर्नाटक चुनाव के दौरान एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने भी बताया था कि जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग को लेकर उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा है. खड़गे ने कहा था कि “मैं आपको एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नवीनतम जाति जनगणना की मांग को रिकॉर्ड पर रखने के लिए लिख रहा हूं. मेरे सहयोगियों और मैंने पहले भी कई अवसरों पर संसद के दोनों सदनों में इस मांग को उठाया है और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी यह मांग उठाई है.
आप जानते हैं कि यूपीए सरकार ने पहली बार 2011-12 के दौरान लगभग 25 करोड़ परिवारों को कवर करते हुए एक सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) आयोजित की थी। हालाँकि, कई कारणों से, जाति डेटा प्रकाशित नहीं हो सका, जबकि कांग्रेस और अन्य सांसदों ने मई 2014 में आपकी सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे जारी करने की मांग की थी.
अद्यतन जाति जनगणना के अभाव में, मुझे डर है कि सार्थक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों, विशेष रूप से ओबीसी के लिए बहुत आवश्यक एक विश्वसनीय डेटाबेस अधूरा है. यह जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है.
मैं यह भी बताना चाहूंगा कि नियमित दशकीय जनगणना 2021 में की जानी थी लेकिन यह अभी तक आयोजित नहीं की गई है. हमारी मांग है कि इसे तुरंत किया जाए और एक व्यापक जाति जनगणना को इसका अभिन्न अंग बनाया जाए.”
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